सरकारले संसदमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने / आदित्य दाहाललाई एक करोड दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं, ३१ असार । सरकारले संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । 
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेपाली काँग्रेससहितका दलले ल्याएको सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना गरी संविधानबमोजिम अघि बढ्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई बुधबार काँग्रेससँग मिलेर सो प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा सेवा ऐन’को मस्यौदालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको राईले बताउनुभयो । यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुरलाई विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिनरी खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 
ड्ड    सरकारले आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बसेको बैठकले प्रतिष्ठानको सवारी साधन, आवास र साधनाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रकम दिने निर्णय गरेको हो । ‘गुगल ब्वाई’ भनेर चिनिने आदित्य दाहालको संरक्षणका लागि भन्दै उनको नाममा आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ ।
सरकारले लगानी बोर्डमा दुई जना सदस्य नियूक्त गरको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठलाई बोर्डको सदस्य नियुक्त गरेको हो । यस्तै ऋण असुली न्यायाधीकरणको सदस्यमा मानबहादुर अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ । न्याय सेवाको विशिष्ट सेवामा बढुवा गरी मणिराम ओझालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन गरेको छ भने प्रशासनतर्फ उपराष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेललाई बढुवा गरी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतमा पदस्थापन गरेको छ । बैठकले धरहरा निर्माणका लागि गोश्वारा हुलाकको जग्गा थप गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।