न्यायाधीश र राजदूतको सुनुवाईका लागि बाटो खुला

काठमाडौं, ५ असार । झन्डै ९ महिनादेखि विवादमा रहेको ‘व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावली’ बहुमतले पारित भएको छ । 
आइतबार बसेको संसदको दोस्रो बैठकबाट संसदीय सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने व्यवस्थासहित संसद नियमावली पारित भएको हो । यसअघि सत्तारुढ  र प्रमुख प्रतिक्षी दलबीच समिति ७५ सदस्यीय हुने या १५ सदस्यीय हुने भन्नेमा विवाद थियो । प्रमुख दलहरुबीच भागबण्डाका आधारमा सहमति भएपछि सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय बनाउने गरी नियमावली पारित गरिएको हो । सभामुख घर्तीमगरले पारित नियमावलीको नियम १ सय ८४ को २ बमोजिम दलीय भागबण्डाका आधारमा सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसका ६, एमाले का ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका २, राप्रपा नेपाल र फोरम लोकतान्त्रिकका एक–एक जना छन । एक सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ । 
कांग्रेसबाट, कुलबहादुर गुरुङ, आनन्दप्रसाद ढुगाना, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, बालकृष्ण खाँड, प्रकाशशरण महत, एमालेका धर्मनाथ प्रसाद शाह, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल, गणेशमान गुरूङ, माओवादी केन्द्रबाट हितराज पाण्डे, अनिता परियार, मधेसी जनअधिकार फोरम फोरम लोकतान्त्रिकबाट योगेन्द्र चौधरी, राप्रपा नेपाल सयन्द्र बान्तवा हुनुहुन्छ । नियमावली पारित भएपश्चात् सरकारले विभिन्न संबैधानिक निकाय र राजदूतका लागि गरेको सिफारिसमा अब सुनुवाई हुने बाटो खुलेको छ ।