सर्वोच्च अदालतको प्रतिवाद गर्दै नेपाल बार देउवाको बचाउमा

काठमाण्डौं, जेठ ३१ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बचाउ गर्दै नेपाल वार एशोसियसन सर्वोच्च अदालतको प्रतिवादमा उत्रेको छ । यसले बार र बेञ्चबीच विवाद चर्किने स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले काँग्रेस सभापति देउवाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै जथाभावी नबोल्न सचेत गराएकोमा नेपाल बार एशोसियसनले सर्वोच्चको कदमलाई वाक स्वतन्त्रता विरोधी भनेको छ । ‘मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका आधारमा गरिने’ अदालतको तर्कलाई बारले अस्वीकार गरेको छ । ‘

आजको सभ्य समाजमा प्रक्रिया र पद्दति कसैको आन्तरिक मामिला हुन सक्तैन ।’ बारका महासचिव खम्मबहादुर खातीले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा अदालत प्रश्न बाहिर रहन नसक्ने प्रष्ट पार्दै भनिएको छ– यो त जो सुकैले चासो र सरोकार राख्न पाउने विषय हो ।’११ जना न्यायाधीशको सिफारिस विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ नभएको भन्ने काँग्रेस सभापति देउवाको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चले हतार गरेको बारको निष्कर्ष छ ।

‘अदालतले पनि प्रक्रिया र पद्दति मिचिएको कुरा कतैबाट उठ्छ भने  त्यसका विरुद्ध अमूक राजनीतिक दल र त्यसको नेतालाई लक्षित गरी हतारमा वक्तव्यबाजी गरिहाल्नु भन्दा प्रक्रिया र पद्दतिलाई स्थापित गर्ने तर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ बारले भनेको छ –अदालत भित्रको प्रक्रिया र पद्दतिका सम्बन्धमा कतैबाट प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्नु संविधान प्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको विपरित हुन जान्छ ।’ 

संविधान कार्यान्वयनको शिलशिलामा  विभिन्न संवैधानिक प्रश्नमा अदालत समक्ष मुद्दा आउनु स्वाभाविक भएको र न्यायाधीश सिफारिसमा उठाइएको प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्ना विरुद्ध गरिएको टिप्पणी भनेर बुझ्न नहुने बारको तर्क छ । उच्च अदालतको गठन न्याय परिषदको पूर्णता, परिषदमा बारको प्रतिनिधित्व नभै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भन्दै बारले विरोध गरेको    छ ।

कुनै अमूक मुद्दा दर्ता भएका कारण कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमण छोट्याएर आएको समाचार आएकोले त्यसको वास्तविकता के हो भनेर पनि बारले प्रश्न गरेको छ । निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयलाई लिएर देउवाले बोलेकोमा सर्वोच्चले आपत्ति जनाउँदै त्यसले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने बताएको थियो ।