आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा के के छ .

काठमाण्डौं, जेठ १५ । सरकारले मेरो धरहरा मै बनाउंछु भन्ने अभियानमा सहभागी हुन अपील गर्दै भूकम्पपछिको पुर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४० अर्ब रकम छुट्टयाएको छ । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले संसदमा बजेट भाषण गर्दै भूकम्पीडितलाई सरल तरिकाले अनुदान वितरण गरिने र सामुहिक जमानीमा ३ लाख ऋण उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।  सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा स्वास्थ बीमा लागू गर्ने र त्यसका लागि सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा शिक्षण अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा बर्दिवास, सुर्खेत र बुटवलमा शिक्षण अस्पताल बनाईनेछ । 

सरकारले गरिब नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर, मृगौला र मुटु रोगको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । यस्तै मृगौला रोगीलाई निशुल्क डायलसिस सेवा दिने, विभिन्न ८ प्रकारका औषधि निशुल्क दिदै आएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सघन प्रसुति सेवालाई ७५ वटै जिल्लामा पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ भने सरकारले काठमाडौंमा रहेको वीर अस्पताललाई अन्यत्रै स्थानन्तरण गरी पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा सुविधा सम्पन्न बनाउने र भक्तपुरको तीनकुनेमा मृगौला रोग केन्द्रलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । 
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल, विधवा महिला र पिछडिएको वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बनाएको छ ।  सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक हजारबाट दुई हजार बनाइएको छ । यसका लागि ३२ अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बैंकमार्फत मात्रै वितरण गरिनेछ । यस्तै सरकारले सरकारी कार्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको छ । सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न ३ करोड ५० लाख, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि  ३ करोड दिनेछ । सरकारले सांसदहरुलाई घरभाडा वापत दिइने रकम पनि बढाएको छ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ अन्तरगत सबै गाविसलाई अनुदान दोब्बर बनाईएको छ । गाविसका लागि १५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले द्वन्द्वकालका घाईतेको निशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्ने निर्णय अनुरुप जनयुद्धका घाइतेलाई सरकारले सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने भएको छ । विगतमा घोषणा गरिएको पाँच लाख रुपैयाँमध्येको पाउन बाँकी राहत रकमसमेत वितरण गरिने छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा पूर्वलडाकु, सहिद परिवार एवं वेपत्ता परिवारका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुभयो ।शहीद र बेपत्ताका परिवारलाई पाँच लाख रुपैयाँ तथा अयोग्य र स्वेच्छिक अवकाशम गएका लडाकूलाई दिन बाँकी दुई लाख रुपैयाँ पनि दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । सहिदको सूचीमा नपरेका व्यक्तिहरुको हकमा सरकारले सहिद सिफारिस समिति बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिएको छ । आगामी बजेटअनुसार मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई शहीदको मान्यता दिंदै रकम प्रदान गरिनेछ । द्वन्द्वकालका सहिदलाई दिन बांकी ५ लाख रकम छुट््याउंदै अयोग्य लडाकूहरुलाई २ लाख राहत दिने व्यवस्था मिलाईएको छ । द्वन्द्वकालका घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । 

सरकारले तनहुं सेती, पश्चिम सेती, तामाकोसी तेस्रो र तल्लो अरुणलाई अगाडि बढाउने, मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने जनाएको छ । जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि घरघरमा विजुली जनजनको सेयर भन्ने नयाँ अवधारणा ल्याईएको छ जसमा जसमा सरकारको ५१ प्रतिशत र नेपाली तथा गैरआवासीयको ४९ प्रतिशत लगानी रहनेछ । बुढिगण्डकीको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गर्ने र त्यसका लागि ५ अर्ब ३३ करोड बजेट छुट्याईएको छ । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल, विधवा महिला र पिछडिएको वर्गलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि दोब्बर बनाएको छ ।  सामाजिक सुरक्षाका लागि ३२ अर्ब रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बैंकमार्फत मात्रै वितरण गरिनेछ । यस्तै सरकारले सरकारी कार्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको छ । सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न ३ करोड ५० लाख, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमका लागि  ३ करोड दिनेछ । सरकारले सांसदहरुलाई घरभाडा वापत दिइने रकम पनि बढाएको छ । 

प्रदेश सदरमुकामलाई स्थानीय सडकसंग जोड्ने योजना ल्याएको सरकारले काठमाण्डौं—निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षदेखी सुरु गर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । भारतको अनुदान र सरकारले आफ्नै स्रोतबाट हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २० करोड, पुष्पलाल मध्यपहाडी ५ वर्षसम्ममा सम्पन्न गर्न २ अर्ब ८८ करोड, धरान चतरा सडक तीन बर्षमा सक्ने गरी ३ अर्ब ३ करोड बजेट विनीयोजन गरेको छ । खाँंदबारी किमाथान्का ट्र्याक खोल्न, सिमिकोटलाई उत्तरी नाकासम्म जोड्ने सडकका लागि बजेट छुट्याईएको छ । यस्तैगरी डोल्पा सरदमुकामलाई १ र हुम्ला सदरमुकामलाई २ वर्षभित्र सडक संजालसंग जोड्ने, अरनिको राजमार्गलाई चार लेनको बनाइने र काठमाडौं बाहिरी चत्रपथ निर्माणका लागि आवश्यक तयारी गरिने भएको छ । 

सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि डीपीआर तयार पार्न सरकारले बजेट छुट्टाएको छ । काठमाडौं—हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सरकारले सहजिकरण गर्ने, सबै सडकलाई संघीय, प्रादेशीक र स्थानीय गरी ३ तहमा  बर्गीकरण गरिने, पूर्व पश्चिम रेल निर्माण सुरु गर्ने, काठमाडौ लुम्बनी रेलको अध्ययन सकेर २ वर्षमा निर्माण थाल्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेलका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर स्रोत जुटाउने बताएको छ । पारवाहन सन्धी अनुरुप आफ्नै पानीजहाज सञ्चालनका लागि कानुनको तयारी गरीने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । ५ वर्ष भित्र सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, स्मार्टकार्ड, लाइसेन्स र ब्लुबुक लागू गरिसक्ने सरकारको योजना छ । महेन्द्रनगर, धनगढी, जनकपुर, लगायतका सहरमा ढलदेखि मनोरन्जक पार्क समेत छनोट गरी शहर बनाइने र त्यसका लागि प्रत्येकलाई ५० करोड बजेट छुट्याईएको छ । भक्तपुरलाई सांस्कृतिक शहरका रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । 

कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने घोषणा गर्दै सरकारले कसैले बाँझो राखेमा संभावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने घोषणा गरेको छ । एक बर्षभित्र अण्डा, दुई बर्षभित्र मासु र तीन वार्षभित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले ६५ जिल्लामा सरकारले गाई, भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र मध्य पहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा पालनका लागि बिशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरेको छ । तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै यसका लागी लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट वियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । चैतेधान उत्पादन वृद्धिको कार्यक्रम ३५ जिल्लामा विस्तार, हिमाली जिल्लामा आलु उत्पादन कार्यक्रम थाल्ने,  मलमा अनुदान लगायतका कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ४७ करोड छुट्याईएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । 

बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका वस्तीलाई स्थानान्तरण गरिनेछ  । काठमाडौं बाग्मती संग्राहलय स्थापना गरिने, बबरमहलमा बहुतल्ले प्रशासनीय प्लाजा, लुम्बिनीमा ५ हजार मानिस अट्ने सभा भवन बजेटमा परेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सिंहदवार, सैनिक मुख्यालयको निर्माण आगामी सुरु गरिने, भवन संहितालाई परिमार्जन गरिने र यो नमान्नेलाई खानेपानी, ढल टेलिफोन लगायत सुविधा नदिने सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ३ वटा महानगरपालिका घोषणा गर्न तयारी थालिने, ७० नयाँ नगरपालिकाको विकासका लागि २१ करोड विनियोजन, तराई मधेसका दयनीय शहरी पूर्वाधार रहेको सदरमुकामहरुको पूर्वाधार सुधार गर्न ५० करोडका दरले ९ अर्ब बजेट छुट्याईएको छ । पालुङटारलाई केन्द्र मानेर स्मार्ट सिटी गुरुयोजना बनाइने र भौतिक निर्माणको काम थालिनेछ भने हुलाकी राजमार्ग आसपासका स्थानमा १० शहर बनाउन १ अर्ब ४ करोड बजेट ल्याईएको छ । २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माणका लागि १ अर्ब ७२ करोड छुट्याईएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भैरहवा विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । भैरहवा विमानस्थल आगामी ०७४ माघदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको बताउनुभयो । त्यसैगरी निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड छुट्याइएको छ । नेपाल बायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा ढाँचामा लैजाने र २ वर्ष २ वटा वाइड बडी किन्ने योजना सरकारको योजना छ । 

सरकारले भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ रुपैयाँ बढाएको छ । बढाइएको मूल्यबाट संकलन हुने रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरिनेभएको छ ।  बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भन्सार विन्दुमै सरकारले डिजेल, पेट्रोलसहित हवाइ इन्धन र मट्टीतेलमा ५ प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाउने भएकोे हो । यो मूल्यवृद्धिबाट सरकारलाई ७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो । सरकारको यो घोषणाले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि हुनेछ र यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने छ ।