Thaha

Saturday 21 September - 6:07 pm NST

नेपाल—चीन ईन्धन व्यापार सम्झौताका लागि तयार

काठमाण्डौं, चैत १० । नेपाल र चीन इन्धन व्यापार सम्झौताका लागि तयार भएका छन् । बेइजिङमा १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल र चीनले ईन्धन सम्झौताका लागि तयार रहेको प्रष्ट पारेका हुन् । संयुक्त वक्तव्यको आठौं नम्बर बुँदामा इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्न दुबै देश सहमत भएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा इन्धन सम्झौता नभएपछि त्यसका लागि प्रतिवद्धता आएको हो । यसका लागि सम्वद्ध कम्पनीहरुलाई छलफल अघि बढाउन र मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारबारे निर्णयमा पुग्न भनिएको छ । नेपालले आफ्नो मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट ल्याउने समझदारी यसअघि नै गरिसकेको छ ।  नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि दुबै पक्ष तयार भएका छन् ।

नेपालमा ग्यास तथा तेलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले सहयोग गर्ने औपचारिक सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । चीनले नेपालको भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको तीन बिलियन युआन अन्तर्गत २५ वटा परियोजनाका अघि बढाउने भएको छ । त्यस्तै ३२ हजार घर धुरीका लागि सोलार प्यान उपलब्ध गराउने छ । नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्न चीन तयार भएको छ । चीनले नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्ने–छ । प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर)का लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

उर्जामा सहकार्यका लागि दीर्घकालीन संयन्त्र बनाउने पनि दुई देशबीच सहमति भएको छ । अरुण किमाथांक हाइड्रो, रसुवागढी(केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र काठमाडौं–खाँदवारी–धनकुटा रोड दुई लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको कामलाई तीव्रता दिन, दोस्रो चरणको सम्भावता अध्ययन गर्न र अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्न पनि चीन तयार भएको छ ।

नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनले प्रोत्साहन गर्नेछ । क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, अरु भन्सार नाका खोल्दै जाने र हालै भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि गर्ने छलफल अघि बढाउने दुई देशको सहमति छ ।