फरक फरक दरमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न दिएकोमा सरकारसँग लेखा समितिको स्पष्टिकरण

काठमण्डौं, २८ फागुन । 
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल आयल निगम र विराट आयललाई फरक–फरक दरमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न दिएको निर्णयबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ । लेखा समितिले आज मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा पत्र काट्दै यो निर्णयले उपभोक्ता ठूलो मारमा परेको भन्दै फरक दरमा इन्धन बिक्री वितरण गर्ने आधार, औचित्य र प्रयोजन खुलाएर तीन दिन भित्र जवाफ पठाउने भनेको छ । इन्धन आपूर्ति सहज भइरहेको अवस्थामा दोहोरो मूल्यमा इन्धन बिक्री–वितरण गर्न दिने सरकारको निर्णयले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर परेको ठहर लेखा समितिको ठहर छ ।

सरकारले आयल निगम भन्दा ३१ रुपैयाँ महँगोमा विराट आयललाई पेट्रोलियम बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो । आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर ९९ रुपैयाँ १५ पैसामा बेचिरहेको छ भने विराट आयलले १ सय ३० रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ । आयल निगमले ९९ रुपैयाँमा बेच्दा पनि लिटरमा २७ रुपैयाँ नाफा छ । 

यसैबीच, एकीकृत नेकपा माओवादीका भ्रातृ संगठनहरुले पनि महँगोमा तेल बेच्ने विराट आयललाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । आज योङ कम्युनिस्ट लिग(वाईसीएल) र अखिल (क्रान्तिकारी)ले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विरोट पेट्रोको अनुमति पत्र खारेज गरेर कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । त्यस्तै, महँगोमा तेल बेच्ने माली आयल स्टोर्स कालीमाटी, भ्याली रिकेश आयल स्टोर गैरीगाउँ र जयन्ती आयल स्टोर त्रिपुरेश्वरलाई आजै सिलबन्दी गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पनि वाईसीएल र क्रान्तिकारीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।