नियमविपरित काजमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता हुन फेरी तीन दिनको म्याद

काठमण्डौं, ७ माघ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमविपरित काजमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता हुन फेरी तीन दिनको म्याद दिएको छ । यस अवधिमा पनि काज फिर्ता नभएमा काज खटाउने पदाधिकारीबाट तलब भत्ता र सेवा सुविधा असुल उपर गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । नियम विपरित काज फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नभइरहेका बेला मन्त्रालयले आज फेरी कडा चेतावनीयुक्त परिपत्र जारी गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले गत मंसिर १० गते सबै मन्त्रालयहरुमा परिपत्र गर्दै साविकको दरबन्दीमा फर्किन निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, काजबाट फर्किने कर्मचारीहरुको संख्या नगण्य भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ । अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा बढी काजमा कर्मचारी राख्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषि, भूमिसुधारलगायत छन् । निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी समय कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा खटाउन पाइँदैन । तर, कैयौं मन्त्रालयले नियमविपरीत सयौं कर्मचारीहरुलाई काजमा खटाइरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा ‘निजामति सेवा ऐनको दफा १८. क विपरित भएमा काज खटाउने पदाधिकारीबाट ऐनको दफा १८.क (३) बमोजिम काज खटी जाने कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा असुल उपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा १८ क. मा निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ व्यवस्था छ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन । तर, तालिम, गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन भने सकिनेछ । मन्त्रालयले काज फिर्ता वा व्यवस्थापन गर्दा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुलाई प्राथमिकता दिन र गाविसस्तरमा काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्थानीयस्तरमा पदस्थापन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।