व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति निस्क्रिय / भूकम्पपीडितलाई सास्ती

काठमाडौं, १६ पुस । संसद्को राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समिति निस्क्रिय बनेको छ । 
‘गोर्खा भूकम्प’बाट भएको क्षति र त्यसपछिको राहत, उद्दार तथा पुनःस्थापनाको अनुगमन गर्न वैशाख अन्तिम साता बनेको विशेष समिति संसद राजनीतिक विषयमा अलमलिँदा निस्क्रिय बनेको हो । संसद सचिवालयलका प्रवक्ता डाक्टर भरतराज गौतमले नयाँ संविधान जारी गर्ने र त्यसपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री नयाँ सभामुख–उपसभामुखको निर्वाचनका कारण विशेष समिति सक्रिय हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । रेडियो थाहा सञ्चारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गौतमले अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिलाई सक्रिय बनाउनेबारे कुराकानी चलिरहेको भन्दै प्रभावित जिल्लाहरुमा सांसदले गरेको स्थलगत अनुगमनको अन्तिम प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको पनि बताउनुभयो । विशेष समितिको साउनयता बैठक बस्न सकेको छैन । 
तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा वैशाख ३० गते संसदको विशेष अधिवेशनबाट अनुगमन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । सभामुख सभापति रहने विशेष समितिमा उपसभामुख उपसभापति रहने व्यवस्था छ । बैशाखको भूकम्पबाट क्षति पुगेको संरचनाको पुननिर्माण र पीडितलाई राहत दिन भन्दै सरकारले संसदमा पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै ७३ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री पदेन सदस्य छन् । विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरु पनि समितिमा सदस्य छन् । 
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा बनेको संसदीय विशेष समितिको भूमिका निस्क्रिय रहँदा भूकम्पपीडित नागरिक अन्त्यन्तै कष्टकर जीवन गुजारिरहेका छन् । अस्थायी टहरमा चिसो खपिरहेका पीडित नागरिकले बर्खायाम पनि अप्ठेरोमै गुजारेका थिए । सरकारले जाडोयामलाई लक्षित गर्दै न्यानो कपडा किन्न १० हजार दिने निर्णय गरेपनि धेरै प्रभावित जिल्लाका नागरिकले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, पुनर्वासका लागि दिने भनिएको दुई लाख रुपैयाँको पनि अभैm यकीन हुन सकेको छैन ।  वैशाखको भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका नागरिकलाई प्रभावित बनाएको थियो ।