विद्यार्थीलाई आन्दोलनको मारमा नपार्न दातृ निकायको अपिल

काठमण्डौं, १२ मंसिर । 
मुलुकमा जारी आन्दोलनका कारण विद्यालय बन्द हुँदा झण्डै १६ लाख बालबालिकाले प्राथमिक शिक्षा पूरा गर्न नसक्ने जोखिम बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने विकास साझेदारहरुले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । विद्यालय शिक्षाको निरन्तरतामा बाधा भएमा बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने र कहिल्यै विद्यालय नफर्कने जोखिम पनि बढेको उनीहरुको निश्कर्ष छ ।

०७० साल साउन १९ गते सबैजसो राजनीतिक दलले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै बक्तव्यमा प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रहेको भन्दै उनीहरुले बालबालिकाले निर्धक्क पढ्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । युनिसेफ, जाइका, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक समूह, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अष्ट्रेलियन एड लगायतका साझेदार संस्थाले हरेक नेपालीको सुखद भविष्यका लागि शिक्षा अपरिहार्य भन्दै विद्यालय र विद्यार्थीलाई आन्दोलनको मारमा नपार्न अपिल गरेका हुन् ।

तीन महिना भन्दा बढी देखिको आन्दोलनका कारण तराई मधेशका विद्यालय ठप्प छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन लगायत उपभोग्य वस्तुको अभाव हुँदै गएकाले देशैभर विद्यालय संचालन कठिन बन्दै गएको छ ।