नेपालको नयाँ सविधानमा भारतको असन्तुष्टी यस्तो

नेपालको नयाँ सविधानमा भारतको असन्तुष्टी यस्तो 
काठमाडौं, ६ असोज भारतीय विदेश मन्त्रालायको नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नुको रहस्य सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । संविधानमा विशिष्ठ पदमा जाने व्यक्तिलाई बंशजको नागरिकता हुनै पर्ने र प्रदेशको सीमांकनका विषयमा भारतले असन्तुष्टि जनाएको छ । आन्दोलनरत मधेसी र थारु समुदायको सरोकार भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नेपालको भर्खरै जारी संविधानमा विभिन्न ७ वटा संशोधन अनिवार्य रहेको’ गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

भारतीय पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतले नेपालको संविधानमा ७ वटा परिवर्तन चाहेको छ । यस्ता परिवर्तनमा भारतले सबैभन्दा महत्वपूर्ण मधेशी नागरिकलाई दिइने नागरिकतालाई बनाएको छ । नेपालमा अंगिकृत नागरिकता भएका ब्यक्ति पनि बिशिष्ठ पदमा पुग्न पाउनु पर्ने भारतको माग छ । भारतले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ भने  ‘समानुपातिक’ शब्द हटाइएकोमा कडा आक्रोश पोखेको छ । भारतले कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरङको संघीय विभाजनबारे समेत बोल्न चाहेको रिपोर्टले खुलासा गरेको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धि ब्यवस्था, संघीय संरचनामा सहभागिता सम्बन्धी ब्यवस्था, राष्ट्रिय सभाको ब्यवस्था, जिल्लाको संघीय विभाजन, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणको ब्यवस्था नागरिकता सम्बन्धि ब्यवस्था र  समानुपातिक प्रतिनिधित्व भन्ने ब्यवस्था हटाइएकोमा भारतले आपत्ति जनाएको पत्रिकाले लेखेको छ । भारतले चाहेको ७ संसोधनको सन्देश बोकेर भारतीय राजदुत रञ्जित रे आज काठमाडौं आउनुभएको छ ।  रञ्जित रे दिल्ली पुग्नासाथ भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने सम्मको चेतावनी दिँदै कडा विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । काठमाडौं फर्के लगत्तै राजदुत रे ले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भेटवार्ता गर्न बालुवाटार पुगेको श्रोतले जनाएको छ ।