Thaha

Sunday 24 November - 7:32 am NST

मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको माओवादीलाई संविधान अस्विकार्य (मुख्य १० कारण सहित )

काठमाडौं, ४ असोज  । मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको नेकपा माओवादीले अहिलेको संविधानलाई प्रतिक्रान्तिकारी संविधान भएको टिप्पणी गरेको छ । उसले संविधानजारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रुपमा लिई बिरोधमा उत्रिने प्रतिक्रिया दिएको छ । पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र महासचिव रामबहादुर थापा बादलले आज संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर प्रतिक्रान्तिकारी संविधान जारी भएको बताउनु भएको छ ।  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता लगायतका विषयलाई भने आंशिक तथा मात्रात्मक रुपमा सकरात्मक भनिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘यस संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लगायत कतिपय विषय नेपाली जनताका आन्दोलन तथा हकहितसित पनि जोडिएका छन् र तिनलाई आंशिक तथा मात्रात्मक रूपमा सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।’ 
समग्र, गुणात्मक तथा सारतत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्रतिगामी रहेकोले आफूहरुका लागि नयाँ संविधान अस्वीकार्य रहेको माओवादीले जनाएकोे छ । विज्ञप्तीमा जनवादी क्रान्तिको एउटा अध्यायले गम्भीर धक्का खाएको र प्रतिक्रान्तिमा अवसान हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।   राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधानका लागि अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रूपमा आवश्यक रहेको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले ठहर गरेको छ । 
विज्ञप्ती जस्ताको जस्तै 

                                                                      प्रेस विज्ञप्ति

आजको झण्डै बीस वर्षअघि हाम्रो पार्टी तात्कालिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले देशलाई अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्त गरी नयाँ जनवादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको स्थापना गर्न र समाजवाद तथा साम्यवादको उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि २०५२ साल फागुन १ गते महान् जनयुद्धको ऐतिहासिक पहल गरेको थियो । त्यस महान् जनयुद्धले रणनीतिक रक्षा तथा सन्तुलनको प्रक्रिया हुँदै प्रत्याक्रमणको प्रक्रियामा अत्यन्तै भव्य रूपमा अग्रता हासिल गर्दै आएको थियो । परन्तु, संविधानसभालाई कार्यनीतिका रूपमा लिइएको भएता पनि शान्तिप्रक्रियामा आएयता पुरानो राज्यसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादका बीच रणनीतिक रूपमा अपवित्र गठबन्धन कायम गरियो । फलतः महान् जनयुद्धको प्रक्रियाका बीचबाट विकसित नयाँ जनवादी क्रान्तिले गम्भीर धक्का खान पुग्यो र संविधानसभा–२ मार्फत् २०७२ असोज ३ गते प्रतिगामी संविधान जारी गरी प्रतिक्रान्तिको प्रक्रियालाई पूर्णता दिइयो । प्रतिगामी, यथास्थितिवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूले यस दिनलाई “ऐतिहासिक उत्सव” का रूपमा लिई खुसियाली मनाइरहेका छन् । यसको ठिक उल्टो हामीले यस दिनलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिवसका रूपमा लिई विरोध गर्नुपर्दछ ।    

  • पहिलो संविधानसभाको विघटन, दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवादसितको विद्रोहपश्चात् नेकपा–माओवादीको गठन र संविधानसभा–२ को बहिष्कारका बीचबाट हामी अगाडि बढ्दै आएको सुस्पष्ट नै छ । यस प्रक्रियामा हामीले संविधानसभा–२ बाट जनताको संविधान बन्न सक्ने स्थिति देखेनौं र त्यसको विघटन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक सभामार्फत नयाँ राजनीतिक निकासका लागि विशेष जोड दियौं । परन्तु, त्यसको गम्भीरतामाथि ध्यान दिइएन र क्षेत्राधिकार निश्चित नगरी झारा टार्नका लागि सर्वदलीय राजनीतिक सभा बोलाइयो । त्यस सभामा हाम्रो सहभागिता नहुने भएकोले सो सभाको आयोजना हुन सकेन । तर पनि हामीले सर्वदलीय राजनीतिक सभाको आयोजनामा यथेष्ट जोड दिंदै आयौं । अन्ततः आन्दोलनकारी तथा सरोकारवाला राजनीतिक तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई पूरै पाखा लगाएर नेका, एमाले, एमाओवादी एवम् फोरम (लोकतान्त्रिक) मिली गरिएको सोह्रबुँदे सहमतिअनुरुप संविधानसभाद्वारा मस्यौदा संविधान तयार पारियो । सो मस्यौदाको विरोधमा २०७२ असार २५ गते हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक ग¥यो । त्यसमा सो मस्यौदा संविधानलाई पश्चगामी र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी एवम् सामन्तवादी राज्यसत्ताकै पक्षपोषक बताई त्यसलाई खारेज गर्न जोड दिइयो । अहिले जारी गरिएको संविधान मूलतः उक्त मस्यौदामै आधारित रहेको छ र त्यो प्रतिगामी भएको सुस्पष्टै छ । 
  •  यद्यपि यस संविधानमा उल्लिखित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता लगायत कतिपय विषय नेपाली जनताका आन्दोलन तथा हकहितसित पनि जोडिएका छन् र तिनलाई आंशिक तथा मात्रात्मक रूपमा सकारात्मक अर्थमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । परन्तु समग्र, गुणात्मक तथा सारतत्वमा यसप्रकारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्रतिगामी रहेको छ र त्यसैले यो हाम्रा लागि अस्वीकार्य छ । किनभने (क) यो संविधान हाम्रो पार्टीद्वारा सञ्चालित महान् जनयुद्धको नयाँ जनवादी गणतन्त्रात्मक राज्यसत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्य तथा प्रतिबद्धताअनुरुप नभएकोले, (ख) यसमा महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, मजदुर, किसान, महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति – थारूसहित उत्पीडित वर्ग र समुदायद्वारा सञ्चालित विविध सङ्घर्षहरूमा अभिव्यक्त अमर सहिद, बेपत्ता तथा अपाङ्ग योद्धाहरूका त्याग, वीरता तथा बलिदानमा आधारित उत्कृष्ट मूल्य, जनताका जनादेश र मुक्तिका आकाङ्क्षाहरूलाई निषेध गरिएकोले, (ग) यसमा मजदुर, किसानसहित उत्पीडित वर्ग र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलगायत उत्पीडित समुदायलाई राज्यसत्ताको मालिक नबनाइएकोले, (घ) यसमा विगतका संविधानहरूले जस्तै दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्तवर्गलाई नै राज्यसत्ताको मालिक बनाइएकोले, (ङ) यसमा साम्राज्यवाद÷विस्तारवादद्वारा हुँदै–गरिदैं आएका नवउपनिवेशवादी तथा नवउदारवादी उत्पीडन तथा राष्ट्रहित विपरीतका असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई अझै कायम राखिएको र यसप्रकारको संविधानबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा गम्भीर खतरा पैदा हुने भएकोले, (च) यसमा जनयुद्ध लगायत विविध आन्दोलनका सञ्चालक तथा सम्मिलित शक्तिलाई पाखा लगाई एकाधिकारवादी तथा तानाशाही पद्धति अपनाइएकोले, (छ) यो संविधान आन्दोलनमा संलग्न राजनीतिक शक्ति तथा जनतामाथि धरपकड दमनको अभियान चलाएर, जनताको हत्या गरेर, निषेधाज्ञा कप्mर्यु लगाएर र सेना परिचालन गरेर फासीवादी राज्यआतङ्क खडा गरी बनाइएकोले (ज) यो संविधान तात्कालिक माओवादीद्वारा विभिन्न समयमा भए, गरिएका विविध सहमति तथा सम्झौताअनुरुप पनि नभएकोले, (झ) यो साम्राज्यवादी बहुलवाद तथा पुरानै संसद्वादमा आधारित रहेकोले र (ञ) समग्रमा यस संविधानले राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले देशलाई अझै पनि अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक उत्पीडनमा कायमै राख्ने भएकोले हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीका लागि यसप्रकारको प्रतिगामी तथा जनविरोधी संविधान अस्वीकार्य रहेको छ ।   
  •  जनयुद्धकालमा आधार इलाकाहरूको स्थापना गरी स्थानीय रूपमा जनसरकारहरू गठनको प्रक्रियामा लागेको हाम्रो पार्टीले सङ्घीय जनगणतान्त्रिक संविधान निर्माणको कुरा उठाउनु बिल्कुलै स्वाभाविक हो । ठीक त्यसैले हाम्रो पार्टीले संविधानसभा–२ मार्फत ल्याइने प्रतिगामी संविधानको विरोध र सङ्घीय जनगणतन्त्रात्मक संविधानको पक्षमा जोडदार आवाज उठाउँदै आएको छ । हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादीका तर्फबाट २०७१ मङ्सिर २५ मा “जनसंविधानसम्बन्धी आधारभूत अवधारणा” सार्वजनिक भइसकेको छ र त्यसमा “नेपाल मजदुर–किसान एकतामा आधारित बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय विविधतायुक्त विशेषता रहेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न सम्पन्न, स्वतन्त्र, अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीय जनगणतान्त्रिक राज्य हुनेछ” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र यो मान्यता सही नै छ ।   
  •  महान् जनयुद्धको पहल यता विकसित हुँदै आएको जनवादी क्रान्तिको एउटा अध्यायले गम्भीर धक्का खाएको छ र अन्ततः त्यसको प्रतिक्रान्तिमा अवसान हुन पुगेको छ । यसप्रकारको स्थिति पैदा हुनुमा पार्टीमा विद्यमान दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको छ । यसका साथै, जनयुद्धको प्रक्रिया र शान्तिकालमा समेत क्रान्तिकारी पक्षका पनि कैयौं कमी, कमजोरी तथा सीमा रहन गएका छन् र यसबारे पनि अझै गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै क्रान्तिको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्न जरूरी छ । क्रान्तिको प्रक्रियामा चिन्तन र प्रवृत्तिका क्षेत्रमा विभिन्न विचलनहरू देखिंदै आएका छन् । परन्तु, वर्तमान सन्दर्भमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद नै क्रान्तिका निम्ति प्रमुख खतरा रहेको छ र यसप्रति विशेष सतर्क रहन आवश्यक छ । 
  • नेपाल अझै पनि अर्धसामन्ती तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको छ । यद्यपि आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा कैयौं फेरबदल भएका छन् र स्थितिलाई पुरानै रूपमा हेर्न मिल्दैन । तर पनि समग्रमा नेपालमा एकातिर अझै पनि सामन्तवादी उत्पीडन कायमै छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा नवउपनिवेशवादी उत्पीडनलाई पहिलेभन्दा कैयौं गुणा बढी तीव्रता दिने काम भइरहेको छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै विकराल बन्न गएको छ । प्रतिगामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जनताका जनवादी हकअधिकारहरूको हनन त भयो नै, त्यसका साथै देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथि झनै गम्भीर खतरा पैदा गरियो । त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत समस्याको समाधानका लागि अहिले पनि नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ । 
  •  नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुकमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी सबैखाले उत्पीडनबाट मुक्ति हासिल गर्नका लागि एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिका र अर्कोतिर मजदुरसहित श्रमजीवी वर्ग तथा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायत सबै उत्पीडित समुदायका बीच दृढ ऐक्यबद्धता अनिवार्य रूपमा आवश्यक छ । यसका निम्ति ब्राह्मणवाद, पितृसत्तावाद, पहाडिया अहङ्कारवादसहित सामन्तवाद, साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादद्वारा हुँदै आएका समस्त शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध सशक्त रूपमा सङ्घर्ष चलाउँदै अगाडि बढ्न जरूरी छ ।
  •  हाम्रो पार्टी नेकपा–माओवादी मजदुरहरूका लागि सबैखाले उत्पीडनहरूको अन्त्य, कामअनुसार मामको व्यवस्था तथा राज्यका सबै अङ्गहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका; किसानहरूका लागि जमिन जोत्नेको अधिकारसहित क्रान्तिकारी भूमिव्यवस्था; महिला, दलित, मुस्लिम तथा अपाङ्गहरूका लागि विशेषाधिकारको व्यवस्था; आदिवासी जनजाति – थारू, मधेसी तथा पिछडिएको क्षेत्रका उत्पीडित समुदायका लागि पहिचानसहितको सङ्घीयता; खाद्य, आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा मौलिक हकको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन; दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास; जनउत्तरदायी न्यायप्रणाली; राष्ट्रिय, जनवादी तथा वैज्ञानिक संस्कृतिको विकास लगायत उत्पीडित वर्ग तथा समुदायलाई राज्यसत्ताको मालिक बनाउने व्यवस्था; देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा सबै असमान एवम् राष्ट्रहितविपरीतका सन्धि सम्झौताहरूको खारेजीका लागि गरिने सङ्घर्ष र उक्त सबै तह एवम् तप्काका जनताको हकअधिकारको प्राप्ति तथा मुक्तिप्रति प्रतिबद्ध रहिआएको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । 
  •  नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सञ्चालित महान् जनयुद्धसहित विगतका सङ्घर्षहरूमा नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति वा मूल नेतृत्वद्वारा गम्भीर रूपमा धोका दिइएका, विश्वासघात तथा वर्गीय एवम् राष्ट्रिय रूपमा आत्मसमर्पण गरिएका र गद्दारीसम्म हुन गएका कैयौं नकारात्मक उदाहरणहरू हाम्रा सामु छन् । यी सबै नकारात्मक परिघटनाबाट जनता र क्रान्तिकारीहरूको एउटा हिस्सामा गम्भीर निराशा, आशङ्का तथा चिन्ता पनि पैदा हुन गएको स्थिति छ । यो अस्थायी र क्षणिक कुरा हो । नयाँ जनवादी तथा समाजवादी क्रान्तिको विजय अवश्यम्भावी छ । यी सबै कुराहरूमाथि आवश्यक ध्यान दिंदै तथा इतिहासबाट आवश्यक शिक्षा लिंदै देश तथा जनताको मुक्ति नहुँदासम्म हामी फेरि पनि निरन्तर रूपमा क्रान्तिमा अगाडि बढिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं ।
  •  अन्त्यमा, हाम्रो पार्टी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्तवर्गको राज्यसत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय व्यवस्थामा आधारित प्रतिगामी संविधानलाई अस्वीकार गर्दै यसप्रकारको संविधानसहित प्रतिगामी राज्यसत्ताको अन्त्य र सङ्घीय जनगणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापनार्थ नयाँ जनवादी क्रान्तिको नयाँ प्रक्रियामा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, जनवादी तथा वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूसहित आमजनसमुदायसित विशेष अनुरो ध तथा आह्वान गर्दछ । 

       .... .... .... ....                                                                                                                                                          .... .... .... ....
         महासचिव                                                                                                                                                                 अध्यक्ष
    रामबहादुर थापा ‘बादल’                                                                                                                                               मोहन वैद्य ‘किरण’