राष्ट्रपतिद्धारा नेपालको नयाँ संविधान घोषणा

 काठमाण्डौं, ३ असोज । आफ्नो लागि आफैं संविधान बनाउने नेपालीको बर्षौदेखिको चाहना आज पुरा भएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नयाँ वानेश्वरमा रहेको संपिवधानसभा भवनबाट नेपालको नयाँ संविधान २०७२ घोषणा गर्नुभएको छ । नेपालको संविधान २०७२, २७ भाग, ३०२ धारा र ९ वटा अनुसूचीको रहेको छ ।

नयाँ संविधानले देशलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गरेको छ । गणतन्त्र नेपाल अब ७ प्रदेशको हुनेछ भने राजतन्त्रको इतिहास सदाका लागि अन्त्य  हुनेछ । संविधानसभाबाट पारित भएको संविधानमा सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमाणित गर्नुभएको थियो । संविधान घोषणा गर्नका लागि संविधानसभा भवनलाई नेपालको झण्डा फहाराई, ध्वजापताकाले सिँगारेर चिटिक्क पारेर विभिन्न रङका बत्तीले सजाइएको थियो । निम्ताईएका पूर्व सभासद् तथा अति विशिष्ठ व्यक्तित्व, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा, वरिष्ठ सञ्चारकर्मी, उद्योगी तथा व्यवसायी लगायत झण्डै ३ हजारजतिको उल्लासपूर्ण उपस्थिती रहेको थियो ।

यो संविधान निक्कै लचिलो छ । संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट आवश्यकता अनुसार संविधान परिमार्जन गर्न सकिनेछ । नयाँ संविधानले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । राजतन्त्र अब इतिहास बन्नेछ । राष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछन् भने कार्यकारी शक्ति संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा रहनेछ ।

अब केन्द्रमा संघीय सरकार हुनेछ भने सात प्रान्तमा प्रान्तीय सरकारहरु हुनेछन् । संविधानमा सात प्रदेशको खाका आएको छ । नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ भनिएको छ । सबै धर्म स्वतन्त्रता र सनातान धर्मको संरक्षण  हुनेछ । संविधानमा सरकारी काम काजको भाषा भने नेपाली भाषा हुने व्यवस्था गरिएपनि सबै जाति भाषाहरुलाई मान्यता दिइएको छ ।

मौलिक हकसम्बन्धी वृहत व्यवस्था गरिएको छ । महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण लगायतका हकहरुलाई मौलिक हक अन्तरगत राखिएको  छ । तर, यसको प्रयोग ‘कानून बमोजिम हुने’ भनिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा वंशजको नागरिकता लिने प्रयोजनका लागि आमा वा बाबुको प्रावधान राखिएको छ । मधेसीहरुको मागलाई पनि नागरिकतामा समेटिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बाहेकको नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको     छ ।

संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिनेछन् । सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ६५ र समानुपातिक १ सय १० सहित २ सय ७५ सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा सात प्रदेशबाट निर्वा्चित ५६ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित तीनसहित ५९ सदस्य हुनेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना हुनेछ । केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । प्रदेश सभा एक सदनात्मक  हुनेछ । चुनाव हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउँदैनन् ।  सात प्रदेशको समग्र खाका आएको  छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधान भित्रै गरिएको छ । प्रदेशको नामाकरण प्रदेश संसदको दुई तिहाइले गर्नेछ भने सीमांकन आयोगमार्फत हुनेछ । सात प्रदेशका कुल सांसद पाँच सय ५० हुनेछ । प्रादेशिक संसदका कुल सांसदको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रान्तीय मन्त्रिपरिषद बन्नेछ । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ ६० र समानुपातिकतर्फ कोटामा ४० प्रतिशत सीट संख्या हुनेछ । प्रदेश सभाले आफ्नो राजधानी तय नगर्दासम्म नेपाल सरकारले तोकेको स्थानबाट कार्यसञ्चालन हुनेछ । संविधानमा नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र विभाजन गरिएको   छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन र प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको अधिकार पनि केन्द्रले प्रयोग गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था गरिएको छ ।

न्यायपालिका अन्तरगत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालत रहनेछ भने सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरुमा उच्च अदालत रहनेछ भने जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरु रहनेछन् । मधेसी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइने प्रावधान छ । सबै माृतभाषा राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा नेपाली भाषाको प्रयोग हुनेछ । राष्ट्रिय जनावर गाईलाई राखिएको छ । राष्ट्रिय भन्डा र राष्ट्रिय गान यथावत नै राखिएको छ ।

स्थानीय निकायको हकमा सरकारले गठन गर्ने आयोगले एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्नेछ भने त्यसअघि स्थानीय निकायमा अन्तरिम चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । चार वर्षका लागि निर्वाचित भएका संविधानसभाका सदस्यहरु बाँकी कार्यकालका लागि (बढीमा साढे तीन वर्ष) रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्यका रुपमा कायम रहनेछन् । तर, ०७४ साल माघभित्रै आम चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा उम्मेद्वारी मनोनयनका दिनसम्म मात्रै उनीहरुको पदावधि रहनेछ ।

यो संविधान जारी भएको ७ दिनमा प्रधानमन्त्री, २० दिनमा सभामुख र एक महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था संविधानमा छ । यी पदाधिकारीहरुको चयनको तिथि संसद अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा अधिवेशन सुरु भएको दिनबाट गणना हुनेछ । चालू अधिवेशन अन्त्य भएमा पनि संविधान जारी भएको सात दिनभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था छ ।