Thaha

Saturday 21 September - 8:44 pm NST

उत्सवमा सहभागी हुन सबैलाई तीन दलको आह्वान / असन्तुष्ट पक्षको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता

काठमाडौं, २ असोज । सन्चु ब्लोन
मुख्य तीन दलले असन्तुष्ट पक्षले उठाएको माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नयाँ संविधान जारी हुने उत्वसमा सहभागि हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीका शिर्ष नेताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै मधेशकेन्द्रीत दलले उठाएका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संविधानजारी हुने समारोहमा सहभागि हुन आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले आन्दोलनरत मधेशवादी दललाई वार्तामा आएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै संविधान जारीको उत्सवमा सहभागि हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संविधान संसोधन गरेर माग पुरा गर्ने भन्दै अहिले खुशीयालीमा सहभागि हुन आग्रह गर्नुभयो । 


नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले  भोली संविधान घोषणा हुने भन्दै लोकतन्त्रमा ४।५ प्रतिशत सभासद्ले भनेको कुरा  ९५ प्रतिशत सभासदले मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताउनुभयो । यति बेला नेपाली जनता असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको अध्यक्ष ओलीको तर्क छ । उहाँले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीता संस्थागत भएको भन्दै नमिलेका कुरा छलफल गरेर टुंग्याउँदै जान सकिने बताउनुभयो । प्रदेशको सिमाना कही पनि एकैचोटी नटुंगिने भन्दै वार्तामार्फत छलफल गरेर पछि टुंगाउन सकिने भन्दै वार्तामा आउन अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । संविधान असंसोधनीय र अपरिवर्तनीय नभएको भन्दै कुन धारा कसरी संसोधन गर्ने भन्ने विषय वार्तामा आएपछि मात्रै टुंगो लाग्ने उहाँको भनाई छ । 
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले अब मधेशवादी दलले आन्दोलन गर्ने कुनै आधार बाँकी नरहेको बताउनुभयो । प्रचण्डले मधेशवादी दलले उठाएका मागमध्य नागरिकताको समस्या यसअघि नै समाधान भईसकेको बताउनुभयो ।

जनसंख्याको आधार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेपर्ने मागपनि मुख्य तीन दलले पुरा गर्ने  लिखित प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै वार्तामा आउन आन्दोलनरत मधेशवादी दललाई वार्तामा आउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक न्यायको हकमा सामानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व सुनश्चित गर्ने मुख्य तीन दलको प्रतिबद्धता जनाएपछि अब मधेशवादी दलको आन्दोलन गर्ने आधार नरहेको बताउनुभयो । प्रदेशका सिमाङ्कन संघीय आयोगले सुल्झाउने बताउनुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले मधेशवादी दल जटि छिटो वार्तामा आए त्यति छिटो संविधान संसोधन गरेर जान सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।