कुन धारामा के छ :-
भाग–१ प्रारम्भिक१. संविधान मूल कानुन :
(१) यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
(२) यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता: नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेकोछ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
३. राष्ट्र : बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।
४. नेपाल राज्य : (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ ।
(२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ : –
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको क्षेत्र, र
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।
५. राष्ट्रिय हित : (१) सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, एकता, नेपालीको हक एवं स्वाभिमानको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषयहरू हुनेछन्।
(२) राष्ट्र हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुन् ।
७. सरकारी कामकाजको भाषा : (१) देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ ।
(२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
८. राष्ट्रिय झण्डा : (१) सिम्रिक रंगको भुइँ र गाढा नीलो रंगको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकति जोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लो भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हो ।
(२) नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरीका र तत्सम्बन्धी अन्य विवरण अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
९. राष्ट्रिय गान इत्यादि : (१) नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपालको राष्ट्रिय पूmल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रिय पक्षी डाँफे हुनेछ ।
भाग–२ नागरिकता
१०. नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने : (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) नेपालमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएकोछ ।
११. नेपालको नागरिक ठहर्ने : नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्ति यस संविधान बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ः–
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्ति,
(ग) धारा १२ बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति ।
१२. वंशजको आधारमा नागरिकता : (१) नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाय बमोजिमको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ः–
(क) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको नेपालमा जन्म हुँदाका बखत निजको आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन्भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्ति र यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले निज बालिग भएपछि आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(३) आमा बाबुको ठेगान नभएको नेपालभित्र फेला परेको प्रत्येक नाबालिग निजको आमा वा बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक मानिनेछ । (४) नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।
१३. अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपालमा पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा निजले विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(३) विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वयं घोषणा गर्ने व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपालको आर्थिक वा सामाजिक उन्नतिमा विशेष योगदान पु¥याएको विदेशीलाई अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका शर्त र अवस्था पूरा गरेको आधारमा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारलेनेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ः–
(क) नेपालको कुनै राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको,
(ख) नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको,
(ग) अन्य मुलुकको नागरिकता त्यागेको,
(घ) कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म नेपालमा कानुनी रुपमा बसोबास गरेको,
(ङ) नेपाली नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था वा प्रचलन भएको मुलुकको नागरिक भएको, र
(च) असल चालचलन भएको ।
(५) उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी विवरण संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
१४. क्षेत्र गाभिंदाको नागरिकता ः नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोबास भएको व्यक्ति कानुनको अधीनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ ।
१५. वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता ः प्रत्येक नागरिकलाई निजको आमा वा बाबुको वंशको आधारमा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
१६. नागरिकताको पुनः प्राप्ति ः नेपाली नागरिकता त्याग गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिले पुनः नेपालमा आई पाँच वर्ष बसोबास गरी विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेमा पहिले जुन किसिमको नेपालको नागरिकता प्रदान गरिएको थियो निजलाई सोही किसिमकोनागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
तर यो व्यवस्था धारा १३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदान गरिएको अङ्गीकृत नागरिकको हकमा लागू हुने छैन ।
१७. सम्मानार्थ नागरिकता ः नेपाल सरकारले नेपालप्रति सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ ।
१८. नागरिकता समाप्त हुने ः (१) देहायका अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको नेपाली नागरिकता समाप्त हुनेछ ः–
(क) स्वेच्छाले नेपालको नागरिकता परित्याग गरेमा,
(ख) अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा,
(ग) यस भागमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै गैरनेपालीले नेपालको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएमा ।
(२) नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको कुनै व्यक्ति अन्य मुलुकको पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता प्रमाणपत्र लिन योग्यता पुगेको दुई वर्षभित्र तथा छ नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षभित्र नेपालको नागरिकता नरोजेमा त्यस्तो व्यक्ति नेपालको नागरिक कायम रहने छैन ।
१९. गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
२०. नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ः (१) झूटो विवरण वा बयान दिई वा एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने दिने वा सोको लागि सिफारिस गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने तथा नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।
भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य
२१. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक ः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन ।
२२. स्वतन्त्रताको हक ः (१) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ ः–
(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
(ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
(ग) राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता ।
तर,
(१) खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(३) खण्ड (ग) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरूबीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिनेछैन ।
(४) खण्ड (घ) को कुनै कुराले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासूसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आँच पु¥याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउँने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) खण्ड (ङ) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको हितमा खलल पर्ने वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य वा अपराध गर्ने तथा सो को दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(६) खण्ड (च) को कुनै कुराले संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पु¥याउने कार्य वा सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा, रोजगार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
२३. समानताको हक ः (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षण र लाभबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, यौनिक अभिमुखीकरण, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, उत्पत्ति, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
तर आर्थिक रुपले विपन्न, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, किसान, मजदूर, उत्पीडित वर्ग, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, लोपोन्मुख समुदाय, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय र पिछडिएको क्षेत्रको नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले गरिबीको रेखाभन्दा मुनि रहेका नागरिक सम्झनु पर्छ ।
(४) समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
(५) पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
२४. आम सञ्चारको हक ः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, झूटो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणद्वारा व्यक्तिको सामाजिक मर्यादामा आँच पु¥याउने वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।
तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न कानुन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
(३) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोन लगायतका सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन ।
२५. न्याय सम्बन्धी हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन ।
(२) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आपूmले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ ।
तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन । स्पष्टीकरण ः यस उपधाराको प्रयोजनको लागि “कानुन व्यवसायी” भन्नाले कुनै अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(३) पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएका व्यक्तिलाई थुनामा राखिने छैन ।
तर निवारक नजरबन्दमा राखिएको व्यक्ति र शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(४) तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन ।
(५) कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन ।
(६) कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिइने छैन ।
(७) कुनैकसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन ।
(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ । (९) प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।
(१०) असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक हुनेछ । २६. अपराध पीडितको हक ः (१) अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(२) अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
२७. यातना विरुद्धको हक ः (१) थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन । (२) उपधारा (१) बमोजिमको कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो व्यवहारबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
२८. निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक ः (१) नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निवारक नजरबन्दमा राखिने छैन ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम निवारक नजरबन्दमा रहेको व्यक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानुन बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्नेछ । तर शत्रु देशको नागरिकको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(३) निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुन विपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
२९. छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक ः (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, उत्पत्ति, समुदाय, पेशा वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।
(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरीद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान गरिने छैन ।
(३) कुनै जात, जाति, उत्पत्ति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।
(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।
(५) यस धारा प्रतिकूल हुने गरी सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधको रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
३०. सम्पत्तिको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रगतिशील करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ ।
(३) सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना गर्ने छैन । तर कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानुनी रुपले आर्जन गरेको सम्पत्तिको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।
(४) उपधारा (३) बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको जग्गाको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(५) उपधारा (३) र (४) को व्यवस्थाले भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनको लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
३१. धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
(२) प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राखी आफ्नो धार्मिक स्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । (३) यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भङ्ग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ । ३२. सूचनाको हक ः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । तर यस धाराको व्यवस्थाले कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । ३३. गोपनीयताको हक ः कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।
३४. शोषण विरुद्धको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन ।
(३) मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(४) कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन । तर यस उपधारामा उल्लिखित व्यवस्थाले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपधारा (३) र (४) विपरीतकोकार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम मनासिब क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
३५. स्वच्छ वातावरणको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।
(२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(३) राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
३६. शिक्षा सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(४) दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
(५) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ ।
३७. भाषा तथा संस्कृतिको हक ः (१) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।
(३) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्ने हक हुनेछ ।
३८. रोजगारीको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीका शर्त र अवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ । तर यस उपधारा बमोजिम रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म बेरोजगार नागरिकलाई कानुन बमोजिम बेरोजगार भत्ता पाउने हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।
३९. श्रमको हक ः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
४०. स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ । ४१. खाद्य सम्बन्धी हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
४२. आवासको हक ः (१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।
(२) कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।
४३. महिलाको हक ः (१) प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ र लैङ्गिक पहिचानको आधारमा भ्रूणहत्या गर्ने कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।
(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमकोहिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
(४) राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ ।
(५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हक हुनेछ ।
४४. बालबालिकाको हक ः (१) प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ ।
(४) कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
(७) कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन ।
(८) प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ ।
(९) असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबाालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
(१०) उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरीत कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन्र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
४५. दलितको हक ः (१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरी लगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्दान्तका आधारमा रोजगारी प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(६) राज्यले आवासविहीन दलितको लागि कानुन बनाई बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।
४६. ज्येष्ठ नागरिकको हक ः ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुन बमोजिम राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४७. सामाजिक न्यायको हक ः (१) सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, मजदूर, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(३) अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानुन बमोजिम कृषि कार्यको लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणकोहक हुनेछ ।
(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवम्उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
४८. सामाजिक सुरक्षाको हक ः आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आप्mनो हेरचाह आफैं गर्न नसक्नेतथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
४९. उपभोक्ताको हक ः (१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
(२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
५०. देश निकाला विरुद्धको हक ः कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन । ५१. संवैधानिक उपचारको हक र मौलिक हकको कार्यान्वयन ः (१) यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि धारा १३७ वा १४८ मा लेखिए बमोजिम उपचार पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।
(२) यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।
५२. नागरिकका कर्तव्य ः प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
(ख) संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
(ग) राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु ।
भाग–४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व
५३. मार्गनिर्देशनका रुपमा रहने ः
(१) यस भागमा उल्लिखित निर्देशक सिद्दान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालनकोमार्गनिर्देशनका रुपमा रहनेछन्।
(२) राज्यले यस भागमा उल्लिखित सिद्दान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार स्रोत साधन परिचालन गर्ने गराउनेछ ।
५४. निर्देशक सिद्धान्तहरू ः (१) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्दान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(२) धर्म, संस्कृति, संस्कार, प्रथा, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने एवं राष्ट्रिय गौरव, लोकतन्त्र, जनपक्षीयता, श्रमको सम्मान, उद्यमशीलता, अनुशासन, मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विकास गर्ने तथा सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य हुनेछ ।
(३) स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण, सबै प्रकारका आर्थिक शोषण र असमानताको अन्त्य तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम् उपयोग गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने एवं प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
(४) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ । ५५. राज्यका नीतिहरू ः राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ ः–
(क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति ः
(१) देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र अखण्डताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
(२) विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम गरी संघीय इकाइहरूबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने,
(३) राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने,
(४) सर्वाङ्गीण मानवीय सुरक्षाकोप्रत्याभूति गर्ने,
(५) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,
(६) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप नागरिकलाई राष्ट्रको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने ।
(ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति ः
(१) राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
(२) मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
(३) नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
(४) सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान, सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
(५) आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(६) संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
(ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति ः
(१) स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
(२) ऐतिहासिक, पूरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, संवर्धन र विकासको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,
(३) सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवर्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
(४) राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा जोड दिने, (५) समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गर्ने,
(६) देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने ।
(घ) अर्थ र वाणिज्य सम्बन्धी नीति ः
(१) सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
(२) उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, (३) सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै यस क्षेत्रको पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने,
(४) राज्यले निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
(५) उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासकोप्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(६) तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिष्पर्धा नियन्त्रण जस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्दै व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताकोहित संरक्षण गर्ने,
(८) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि राष्ट्रिय उद्योग धन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवर्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
(९) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै उद्योगको रुपमा विकास गरी प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजाने,
(१०) राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
(११) वैदेशिक सहायता लिंदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
(१२) गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने ।
(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति ः
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिलाई व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकको लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने,
(६) भूउपयोग नीतिका साथै कृषि, भूमि व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र उत्पादनमा वृद्धि तथा किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमि सुधारको गर्ने ।
(च) विकास सम्बन्धी नीति ः
(१) विकासका दृष्टिले पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल एवं दिगो रुपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
(२) विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
(३) वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
(४) राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
(५) विकासका प्रतिफलको वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिंदै आम जनतालाई न्यायोचित रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने,
(६) एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
(७) जनसांख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने । (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति ः
(१) राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल रुपमा दिगो उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिंदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने,
(२) जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिंदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने,
(३) नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने,
(४) जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पन्छी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने,
(६) वातावरणीय सन्तुलनको लागि मुलुकको कुल भूभागको कम्तीमा चालीस प्रतिशत भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने,
(७) प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय परिणाम निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(८) वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नु पर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्तका आधारमा वातावरण सम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्ने,
(९) प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व सूचना, तयारी, उद्दार, राहत एवं पुनस्र्थापना गर्ने नीति बनाई लागू गर्ने ।
(ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ः
(१) शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने,
(२) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(३) उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाइ क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने,
(४) नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने,
(५) नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(६) गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सरल र समान पहँुच सुनिश्चित गर्ने, (७) स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(८) स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिंदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या अभिवृद्धि गर्दै जाने,
(९) मुलुकको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि परिवार नियोजनलाई प्रोत्साहित गर्दै मातृ शिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने, (१०) अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने,
(११) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरुप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने,
(१२) आधारभूत वस्तु तथा सेवामा सबै नागरिकहरूको समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई योजनाबद्ध आपूर्ति व्यवस्था गर्ने,
(१३) यातायात सुविधामा नागरिकहरूको सरल, सहज र समान पहँुच सुनिश्चित गर्दै यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने र वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिंदै सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन र निजी यातायातलाई नियमन गरी यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्ग अनुकूल बनाउने,
(१४) नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने ।
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति ः
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउँदै स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरुप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रुपहरूको अन्त्य गर्ने,
(४) व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने,
(५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
(६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने ।
(ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति ः
(१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिंदै जीविकोपार्जनको लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसा पीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्ने,
(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने,
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
(८) आदिवासी जनजातिको पहिचान सहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने,
(९) अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगका लागि अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१०) मधेशी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडा वर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(११) उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि अवसर तथा लाभको लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
(१२) सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
(१३) स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकूद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकूदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने माध्यमको रुपमा विकास गर्ने,
(१४) सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
(ट) न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति ः
(१) न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
(२) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
(३) राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(ठ) पर्यटन सम्बन्धी नीति ः
नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पूरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।
(ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति ः
(१) सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने,
(२) विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने ।
५६. राज्यको दायित्व ः नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन गर्ने, राज्यका निर्देशक सिद्दान्तहरूको अनुसरण गर्ने तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने राज्यको दायित्व हुनेछ ।
५७. प्रतिवेदन पेश गर्ने ः यस भागमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्दान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
