पेट्रोलियम पदार्थ बजारीकरणमा नीति बाधक

काठमाडौं १६ भदौ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र विक्रीवितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रियामा नीतिगत समस्या देखिएको छ । 
२०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस नियमन आदेशमा निजी क्षेत्रको कम्पनीको चुक्ता पूँजी धेरै राख्दा समस्या भएको हो । आदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्न बनेको अनुगमन तथा निर्देशन समितिका सदस्यसचिव तथा बाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोईरालाले १२ अर्ब चुक्ता पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक देखिएको बताउनुभयो । 
नेपाली कम्पनीले तत्काल १२ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेकाले त्यसलाई परिमार्जन गरेर खुकुलो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । त्यसो लागि चुक्तापूँजी घटाउने प्रस्ताव फेरि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने भएको छ ।   निर्णय भएको ३ वर्षसम्म निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग कारण माग गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पेट्रोलियमको आयात, भण्डारण र विक्रीवितरणमा सहभागी हुन भन्दै सरकार समक्ष ३ वटा कम्पनिले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।