पेट्रोलियम आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी

काठमाडौं, २३ साउन । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयात, भण्डारण र विक्रीवितरणमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागि गराउने प्रक्रिया फेरी अघि बढाएको छ ।

बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमको एकाधिकार तोड्ने गरी २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको पेट्रेलियम पदार्थ तथा ग्यास नियमन आदेशको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निर्णय भएको ३ वर्षसम्म निजि क्षेत्रलाई तेल तथा ग्यासको आयतमा सहभागि गराउने प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसंग कारण माग गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङईन्द्रप्रसाद उपाध्यायले थाहासञ्चार नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो ।

सरकार समक्ष ३ वटा कम्पनिले पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयात, भण्डारण र विक्रीवितरणमा सहभागि हुन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । ३ वर्ष अघि नै एउटा कम्पनिले प्रस्ताव पेश गरेकोमा अहिले थप २ कम्पनिले तेल र ग्यासको कारोबारमा सहभागि हुने ईच्छा देखाएका मन्त्रालयले जनाएको छ । ईच्छा देखाएका कम्पनीमाथी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेर अध्ययन भईरहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरेर नेपाल आयल निगमसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्पनि स्थापनाका लागि ५० करोड रुपैयाँको चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने बाणिज्य विभागका महानिर्देशक तथा कार्यदलका सदस्य सचिव शम्भु कोईरालाले जानकारी दिनुभयो । प्रस्ताव गर्ने कम्पनिको सक्षमताबारे अध्ययन भईरहेको भन्दै महानिर्देशक कोईरालाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अबको दुई महिनाभित्र निर्णयमा पुगिने बताउनुभयो ।