बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग अप्ठ्यारोमा, गठन भएको पाँच महिना सम्म आयोग कार्यालय बिहिन

इश्वरी अधिकारी,

काठमाण्डौ ११ साउन । सरकारले आवश्यक श्रोत साधनको व्यबस्था नगर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ । दश वर्षे जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन गर्न भन्दै सरकारले गत माघमा आयोग गठन गरेको थियो । आयोग गठन भएको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि आवश्यक न्युनतम सेवा सुबिधा नहुँदा काम गर्न निकै अप्ठ्यारो भएको आयोगका प्रवक्ता बिष्णु पाठकले थाहा सन्चार नेटवर्कलाई बताउनुभयो । 

सरकारले हालसम्म आयोगको कार्यलयको व्यबस्था पनि गरेको छैन । कार्यालय नहुँदा अहिले पनि अध्यक्षको एउटा कोठामा मात्रै सबैले काम गर्नु परेको र आयोगको बैठक बस्ने ठाँउ समेत नभएको प्रवक्ता पाठकले बताउनुभयो । यस्तै आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा आयोगका गतिबिधि सन्चालनकोलागि २२ करोड बजेट माग गरेकोमा सरकारले ५ करोड मात्रै विनियोजन गरेको छ । आयोग माताहतमा अन्तराष्ट्रिय अनुभव आदान–प्रदान गर्न श्रव्य दृष्य ल्याब स्थापना गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख भएपनि सरकारले यसतर्फ पनि चाँसो नदेखाएको पाठकले बताउनुभयो । 

बेपत्ता  पारिएका व्यक्ति छानबिन नियमावलीको दफा १४ मा श्रव्य दृष्य ल्याब गठन सम्बन्धी व्यबस्था छ । यस्तै ऐनको दफा १२ मा आयोगलाई आवश्यक रकम, भवन र अन्य श्रोत साधन सरकारले उपलब्ध गराउने व्यबस्था छ । आयोगका पदाधिकारीलाई दिने सेवा सर्त राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका पदाधिकारी सरह हुँने उल्लेख भएपनि त्यस अनुरुप अझै हुन नसकेको पाठकले बताउनुभयो । 

सरकारी बेवास्ताका बाबजुत पनि आफुले गर्नुपर्ने कार्य आयोगले निरन्तर गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । गत माघ २८ गतेदेखि काम शुरु गरेको आयोगले हालसम्म आन्तरीक रुपमा गर्नुपर्ने १० वटा काम मध्ये ८ वटा सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मर्यादा तोक्ने, बैठक सम्बन्धी कार्यबिधी तय गर्ने, आयोगको आचारसंहिता तयार पार्ने, संगठन व्यबस्थापन गर्ने लगायतका काम सम्पन्न भैसकेको प्रवक्ता पाठकले बताउनुभयो ।