काग्रेस प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको विपक्षमा
काठमाण्डौ १० साउन । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली काग्रेसले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको पक्षमा उभिन नसक्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री निबास बालुववाटारमा बसेको प्रमुख चार दलको बैठकमा कांग्रेसले मुलुकको कार्यकारी समाबेशी हुनुपर्ने भन्दै संसदीय प्रणाली बिपरित जान नसकिने बताएको हो ।बैठकमा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारी हुनुपर्ने बताएका थिए । नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको पक्षमा केन्द्रिय कमिटिबाट नै निर्णय गराउने तयारीमा छ भने एकीकृत माओवादी र मधेशबादी दलहरु पनि यसको पक्षमा छन् । बैठकपछि काग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडलले आफूले मुलुकको कार्यकारीलाई समावेशी बनाउनुपर्ने धारणा राखेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अबस्थामा कांग्रेसले प्रत्यक्ष निवार्चित कार्यकारीको पक्षमा आउन नसक्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले संघीय प्रदेशको सिमाङ्कन र नामाङ्कन पनि अहिले नै टुङ्ग्याउँदा उत्तम हुने सुझाव बैठकमा राखेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, चार दलको बैठकले संबिधानको मस्यादौमा जनताबाट आएका सुझाब समेट्ने बिषयमा ट्ङ्गो लगाउन दलका प्रमुख सचेतकलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दलहरुबीच भएको १६ बँुदे सहमतिका आधारमा नै संबिधान निर्माण हुने बताउनुभयो ।
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिबाट जनताको सुझाब सचेतकहरुले बँुदागतरुपमा टिपोट गरिसके चार दलले छलफल गर्दे टुङ्गोमा पुग्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले साउन मसान्तभित्रै संबिधान जारी गर्न दलहरुबिच निरन्तर छलफल गर्ने र टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको बताउनुभयो ।
