आदिवासी जनजातिको छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्ने माग

काठमाडौं, २४ असार ।
आदिवासी जनजातिहरुले छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालयको माग गरेका छन् । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी गर्ने चर्चा बाहिर आएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज काठमाण्डौमा गरेको विषेश भेलाले प्रतिष्ठान कुनैपनि हालतमा खारेजी हुन नदिनेमा जोड दिदै बरु अब छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न दबाब दिने निश्कर्ष निकालेको हो । ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकासको लागि छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनु पर्छ । प्रतिष्ठान त्यहि मन्त्रालयको एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष हो । ’ जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले भन्नुभयो ।

जानजातिहरुको भेलाले अब बन्ने हरेक ऐन समानुपातिक समावेसी सिदान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार हुनुपर्ने, जसका लागि सरकारले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको अध्यक्ष कुमालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराइनुपर्ने भेलाले माग गरेको छ । भेलामा महासंघमा आवद्ध ५६ आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधी, जनजाति अगुवा तथा विभन्न दलमा आवद्ध जनजाति सांसदहरुको उपस्थिती थियो ।

भेलामा नेपाली काँग्रेसका सीता गुरुङ, दिलमान पाख्रिन, इन्द्रबहादुर गुरुङ, नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, शेरबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका बर्षामान पुन, सुरेश आलेमगर लगायतको सहभागी थियो ।