अनुमतिपत्र नलिई खोप सेवा सञ्चालन गरे ५ लाख रुपैंयासम्म जरिवाना

काठमाण्डौं, पुस २२ । अनुमतिपत्र नलिई खोप सेवा सञ्चालन गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । संसदबाट पारित खोप सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिएर खोप सेवा सञ्चालन गरिए खोप सेवा बन्द गरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको  छ ।

दर्ता नभएको खोप आपूर्ति भएमा खोप नष्ट गरी आपूर्तिकर्तालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा छ । तोकिएको मापदण्ड विपरीत खोप वितरण गरेमा अनुसन्धान समितिले खोप नष्ट गरी खोप वितरण गर्नेलाई पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । कुनै खोप लगाएकै कारणले कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर परेको अनुसन्धान समितिले ठहर गरे खोप दिने निकाय वा संस्थाले उपचार खर्च वेहोर्नुपर्नेछ ।

खोप लगाएपछि हुनसक्ने घटनाको तत्काल अनुसन्धान गन अनुसन्धान समितिको व्यवस्था छ । खोप कार्यक्रमको विकासका लािग काम गर्न खोप कोषको रहने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । खोप कोषमा सरकार तथा  विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकम जम्मा गरी खोप खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,प्राकृतिक प्रकोप वा माहामारीका कारण तत्काल खोप खरिद गर्न आवश्यक भएमा  खरिद गरी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र खोप कार्यक्रमको विकास वा विस्तार सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने पारित विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।