सरकारले अब निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम सन्चालन गर्ने, ‘राष्ट्रिय साक्षरता अभियान’ सकियो

ईश्वरी अधिकारी, 

काठमाण्डौ २५ साउन । सरकारले निरक्षर नागरिकलाई साक्षर र साक्षर नागरिकलाई सक्षम बनाउन निरन्तर शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि यस अघि सन्चालित ‘राष्ट्रिय साक्षरता अभियान’ अन्त्य गर्दै सरकारले निरन्तर शिक्षा अभियान शुरु गरेको हो  ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको अभियानकोलागि सरकारले पहिलो वर्ष ३६ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम अन्र्तगत निरक्षर रहेकालाई साक्षर बनाइने र साक्षर भएका आर्थिक आय आर्जन गर्ने अर्थात १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समुहकालाई सक्षम बनाउन केन्द्रित गरिने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक बाबुराम पौडेलले थाहा सन्चार नेटर्वकलाई बताउनुभयो । विगतमा सन्चालन गरेका अभियान साक्षर बनाउन मात्रै केन्द्रित रहेको र निरन्तर शिक्षा अभियान साक्षर मात्र भएकालाई सक्षम बनाउन सन्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको  निश्चित वर्ष तोक्नु भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र परिस्कृत गर्दै निरन्तर सन्चालन गरिरहने सरकारी योजना छ । सरकारले नेपाललाई साक्षर बनाउने उद्येश्यले सन् २००७ देखि विभिन्न कार्यक्रम शुरु गरेको  थियो त्यस बेला करिब २ प्रतिशत साक्षरता दर रहेकोमा २०६८ सालको जनगणना अनुसार ६५ दशमलब ९ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले प्रौढ व्यक्तिलाई साक्षर पार्न भन्दै २०३७ सालदेखि प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । सन् २०१५ सम्म देशबाट निरक्षता उन्मुलन गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले सन् २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय साक्षरता अभियान शुरु गरेको थियो । सो अभियान अन्र्तगत ७८ हजार नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य अनुरुप जनसंख्यालाई लगभग साक्षर गराइसकिएको केन्द्रले दाबी गरेको छ । हालै मात्र कार्यक्रम सकिएकोले यकिन तथ्यांक आउन भने बाँकी छ ।

केन्द्रका अनुसार यस अवधिमा अभियान अन्र्तगत सरकारले करिब ६ अर्ब १४ करोड रकम खर्च गरेको छ । ‘शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्ने उदेश्यले सन्चालन गरिएका कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिबद्धता आएपनि कार्यान्वयन गर्न सहयोग भएन’ निर्देशक पौडेल भन्नुहुन्छ ‘त्यसैले पनि रकम खर्च भए अनुसारको उपलब्धी हात पार्नु चुनौतिपुर्ण रह्यो’ ।  राष्ट्रिय साक्षरता अभियान अन्तर्गत १५ देखि ६० वर्ष सम्मका नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा करिब ८२ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका छन् ।

गत वर्ष नेपाललाई पुर्ण साक्षर घोषणा गर्न भन्दै सरकारले प्राथमिकताका साथ त्यसकोलागि १ अर्ब ५ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सरकारले गत वर्षलाई निरक्षरता उन्मुलन वर्षको रुपमा मनाएको थियो ।