क्याविनेटको निर्देशन मन्त्रालयले मानेनन्

काठमाडौ, २७ असार ।
भुकम्पले जोखियुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न सरकारले दिएको निर्देशन निर्धारित समय भित्र कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । गत बैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसपछिका पराकम्पका कारण जोखिमयुक्त बनेका बस्ती सार्न सरकारले गृह, स्थानीय बिकास र शहरी बिकास मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । 

तर, सामान्य काम भएपनि पुरै बस्ती स्थानान्तरणको काम तोकिएको समयमा नहुने भएको छ । कतिपय स्थानमा मानिसले आफ्नो पुख्यौली थलो छाड्न मानेका छैनन भने संबिधानको मस्यौदा जनताको माझ लगेको र सरकारी कर्मचारी त्यसतर्फ केन्द्रीत हुन परेकोले पनि तोकिएकै समयमा काम सक्न अप्ठ्यारो परेको गृह मन्त्रालयका प्रबक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले रेडियो थाहा सन्चारसँग बताउनुभयो ।

असार १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले बस्ती स्थान्तरको लागि तीन मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिएको थियो । १५ दिनको समय सकिन अब ३ दिन मात्रै बाँकी छ । तर, जग्गाको खोजी गर्ने, त्यस क्षेत्रमा सौचालय निमार्ण र खानी पानीको व्यबस्था गर्ने काम भैरहेका छन् भने थोरै स्थानमा मात्री बस्ती स्थानान्तरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको  छ । बैशाख १२ को भुकम्पपछि खानी तथा भुर्गभ विभाग र बिज्ञ सहितको टोलीले १८ जिल्लाका झन्डै २० हजार घरपरिवारका ५० हजार जनसंख्या स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो ।