बाढी आएपछि मुसा दूलोबाट ननिस्कि सुखै छैनः मन्त्री पण्डित
सरकारले बिदेशको स्थायी बसोबास अनुमतीपत्र (डिभी पीआर ग्रीनकार्ड हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न थालिसकेको छ । यो दायरा फराकिलो बनाउदै राज्यका अन्य निकायमा पनि यसलाई लागू गर्न प्रकृया थालिएको बताईएको छ । अहिलेसम्म कर्माचारीलाइ कारबाही गर्ने प्रंकृया कहाँ पुग्यो ? थप बिस्तार गर्ने बिषय के भईरहेको छ ? जटिलताहरु के–के छन् ? यही वरीपरी रहेर सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग कार्यक्रम द न्यूज प्लसका लागि साथी वविन शर्माले गर्नुभएको कुराकानी...
१. डिभी पि आर ग्रिनकार्ड भएका निजामति कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने वाटो खुल्ला भएसँगै, कार्यान्वयनको चरण कत्तिको प्रभावकारीता रुपमा अगाडी वढाउनुभएको छ ?
- निजामति सेवा ऐनको चौथो सँशोधन ऐनको रुपमा असार २९ गते देखि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो त्यसै दिनदेखि कार्यान्वयनमा आइसक्यो । डिभी पीआर ग्रीनकार्ड लगायतका अनुमति पत्र अबको ३० दिन भित्र उहाँहरुले कुन देशको, कुन स्थितीमा लिनुभएको हो, त्यो विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यदि कसैले लिइ सकेको भए क्यान्सील गराउनका लागि ३० दिन थप गरिने छ र ६० दिनमा स्वघोषणा नगरे कारवाही प्रक्रिया अगाडी वढाइनेछ । कारवाही प्रक्रियामा ३ महिनाभित्रै प्रक्रिया पुरा गरेर कुनै गुन्जायस नहुने गरि भविष्यमा अयोग्य हुने गरि वर्खास्त गरिनेछ ।
२. अहिले कसले के गरिरहेको छ, कसको अवस्था के छ भनेर विवरण सँकलन तिव्ररुपमा स्वतः स्र्फुत रुपमा भईरहेको छ, भनेर वुझ्न सकिन्छ त्यसोभए ?
- हो, विवरण स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ३० दिनका लागि सुरु भएको छ र यसै विधेयकमा अर्को कुरा के छ भने कुुनै पनि राष्ट्रसेवकले अब कुनै पनि प्रकारका निजीक्षेत्रको काम गर्न पाउनेछैन । जस्तै एनजिओ आइएनजिओ, वोर्डीङ स्कुल खोलेर चलाउन पाउने छ्रैन । सँस्था खोलेर चलाउन पाईँदैन । यसो गरेको पाइएमा पनि भविष्यमा अयोग्य हुने गरि वर्खास्त गरिनेछ ।
३. भनेपछि, पछिल्लो सँशोधनले व्यवस्था गरेका विषयहरु कार्यान्वयनमा लान सकियो भने, निजामति कर्मचारीमा निकै परिर्वतन आउन सक्ने देखियो ?
- हो, अव यो कार्यान्वयन तिव्र रुपमा अगाडी वढ्छ । राष्ट्रप्रति जनताको सेवामा कर्तव्यनिष्ठ भएर नलाग्ने कर्मचारीलाई बाईबाई गर्नुको विकल्प छैन ।
४. यस विषयमा तपाइको एउटा भनाई निकै चर्चित छ नि , टोपी र कोट चाहिँ अफिसमा झुन्डाएर मान्छे गायव हुन पार्इँदैन ?
- हो पाईँदैन ।
५. तर यसको कार्यान्वयनको पाटो त जटिल छ नि, कति कर्मचारीले वहानावाजी गरिरहेका छन् ?
- मैले प्रष्ट रुपमा भनिसकेको छु नि, वाढी आयो भने जतिसुकै गहिरो प्वाल भित्र मुसा लुकेर वसेपनि कित बाहिर आउनुपर्छ, कित त्यहिँ उसको जीवन समाप्त हुन्छ । त्यहि कारणले गर्दा यसमा छलछाम, लुकाउने वहानवाजी जस्ता काम भएमा सह्य हुँदैन ।
६. नेपालको राजनिती फेरी छिटो छिटो उथलपुथल हुने गर्छ, तपाइको ठाउँमा भोली अर्को आउँछ, तपाइले जत्तिकै कडाइ अर्काेले नगर्न पनि सक्छ नि त ?
- अव एउटा कुरा के हो भने , सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको कुर्सि फेरिएला, फेरिन्छ पनि तर बनेको ऐन उल्टाउछु, ऐन नै परिवर्तन गर्छु भन्नु अस्वभाविक हो ।
७. तलब कम भएकाले पेट पाल्न पनि अन्यत्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्छन् कर्मचारीहरु, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त ?
- यो कुरा कस्तो हो भन्दा जतिसुकै भोक लाग्यो भने पनि त्यो व्यक्तिले भुईँको बालुवा चपाउँछ ? माटो चपाउँछ ? कसैले पनि चपाउँदैन । खानेकुरा नै खान्छ । हो नेपाल राष्ट्रले पनि आफ्नो क्षमता अनरुपको सेवा सुविधा दिनमा कुनै पनि हिसावले कमि गर्दैन । हो यसपटक सेवा सुविधा, तलव पनि वढेको छैन , यसकुरामा मलाई पनि दुख लागेको छ तर यसवारेमा सोचिने छ ।।
८. तर सेवा सुविधा समयसापेक्ष नहुँदा भष्ट्राचार मौलाउने गरेको छ भन्ने गरिन्छ ?
- चोर वाटोको त कुरै नगरौ, चोर वाटो कसैले अगाँल्नु हुदैन र यदि कसैले अगाँलेको छ भने त्यसलाई सजायँ हुन्छ । त्यसकारण मैले खान पाईन भनेर चोर्न वाध्य हुनुप¥योे भनेर, त्यसले छुट पाउन सक्दैन ।।
९. कर्मचारीतन्त्र भित्रको अर्काे समस्या भष्ट्राचार र छिटोछरितो काम नहुनु हो , यसलाई पनि तपाईले रोक्नु हुन्छकी यतिकै छोडिदिनु हुन्छ ?
- होईन, मेरो जिम्मेवारी भित्र रहेका सवै काम गर्नेछु ।
