Thaha

Friday 22 September - 11:52 am NST

नाकाबन्दीले नेपालमात्रै होइन भारत पनि संकटमा पर्छ : आनन्दस्वरुप वर्मा

 आनन्दस्वरुप बर्मा
भारतीय वरिष्ठ पत्रकार

संविधान आएपछि भारत खुशी छैन र नेपाललाई असहयोग गरिरहेको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ, । नयाँ संविधानसँगै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक नेपालमा भारतीय दबाब र हस्तक्षेप नांगो रुपमै देखिएको छ । ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट हुर्केको भारत अहिले पनि त्यही औपनिवेशिक मानसिकतामा छ र अरुको सम्प्रभुतालाई स्विकार गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरालाई उसले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ । भारत यस्तो किन गर्छ ? त्यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ होला ? भारतीय बामपन्थी बुद्धिजीवी तथा वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्मासँग रेडियो थाहा सञ्चार नेटवर्क ९९.४ मेगाहर्जका लागि दीपेन्द्र कुँवरले गरेको कुराकानी :
के भारतले नेपालमा संविधान नचाहेको हो ?
प्रधानमन्त्री मोदी बारम्बार भनिरहनुभएको थियो कि नेपालमा संविधान बन्नुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ, सबैको सहमतिबाट हुनुपर्छ र संविधान अति आवश्यक छ । भन्न त भनिरहनुहुन्छ तर भित्रभित्रै योजना थियो कि संविधान नबनोस् । मैले यस्तो भन्दा मान्छेहरु यसले त्यतिकै यस्तो भनेको होला पनि भन्ठान्थे । तर जे घटना भैरहेका छन, त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि भारतको इच्छा नेपालमा संविधान बनोस् भन्ने थिएन । बरु कुनै न कुनै हिसाबले नेपालका नेताहरुलाई असफल नेताका रुपमा चित्रित गर्न सकियोस् भन्ने उसको उद्देश्य थियो। 
उहाँले किन त्यस्तो सोच्नुभएको होला ?
यदि नेपालमा शान्ति र स्थिरता कायम भयो भने दीर्घकालीन रुपमा भारतलाई पनि राम्रो हुन्छ । भारतीय जनताको विकास र स्थायित्वका लागि पनि नेपालमा शान्ति, विकास र स्थायित्व जरुरी छ । तर भारतको सत्ताधारी वर्ग, मोदी प्रधानमन्त्री भएपछिमात्र होइन कि सुरुदेखि नै, नेपाल आत्मनिर्भर बनोस भन्ने चाहँदैन । किनभने हामीले देखेका छौँ कि जबजब नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई जोड दिन्छ, तबतब भारतको सत्ताधारी वर्गलाई तनाव हुन्छ । यसको लामो इतिहास छ ।
ए, उसोभए तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि नेपाली नेताहरुले आफैले निर्णय गरेर संविधान जारी गरे ।
हजुर,नेपालमा जुन संविधान जारी भएको छ, यो त ठूलो घटना हो । नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले लेखेको यो पहिलो संविधान हो । सारा विश्व र खासगरी भारतमा खुसी मनाउनु पर्ने विषय थियो । म यो संविधान जारी भएकोमा निकै खुसी छु । साथै एउटा चिन्ता पनि छ, किनकि मधेसी जनता खुसी छैनन । उनीहरु सन्तुष्ट छैनन । मधेसीलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । तर यसको मतलब यो होइन कि यो संविधान जनताको होइन, यो् जनताकै संविधान हो । एउटा हिस्सा खुसी छैन । उसँग वार्ता गरेर, उसका समस्यालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने बाटो नेपालसँग छ । मलाई अत्यन्त दुःख छ कि हाम्रो सरकारका विदेश सचिव संविधान जारी गर्नु एकदिन अघि नै यहाँ आएर संविधान रोक्ने कोसिस गरे । यो कुनै लुकाइएको विषय होइन, यो विषय भारत र नेपालका सबैजसो मिडियामा आएको छ । एउटा अचम्मको घटना राजनीतिक क्षेत्रमा भैरहेको छ। 
किन यस्तो भैरहेको छ ? 
पहिलो कुरा, नेपालसँग नरेन्द्र मोदी सरकारका केही आकांक्षा छन ्। नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउने उसको इच्छा थियो । नरेन्द्र मोदी र उनको पुरै क्याबिनेट भारतीय जनता पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छ । मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को प्रतिनिधित्व गर्छन । यो अल्ट्रा हिन्दु संगठन हो । दक्षिणपन्थी विचार बोक्ने यो संगठनको इच्छा थियो कि नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्र बनोस । यस्तो अवस्थामा संविधान तयार भयो । नेपाल हिन्दु राष्ट्र होइन, धर्म निरपेक्ष मुलुक बन्दैछ भन्ने खबर पाएपछि उनको दिमागमा यो संविधान रोक्ने कुरा आयो । दोस्रो कुरा, मधेस कमजोर लिंक हो । र, भारतको सत्ताधारी वर्गले मधेसका जनताको भावनाको दोहन गरिरह्यो । मधेस र पहाडबीचको शदीयौँको भिन्नताको ऐतिहासिक कारण छ । यसको फाइदा नेपालको शासकवर्ग, शाही खानदान, राणा शासकहरुले उठाए । एक अर्काप्रति अति गहिरोसँग बिझेको यो घृणाको भावना बढाउनु, त्यो अन्तरविरोधलाई झन् तीब्र गर्नु भारतको सत्ताधारी वर्गको काम हो । आज मधेसमा समस्या सिर्जना गरेर उनीहरु संविधान लागू नहोस् भन्ने चाहान्थे ।
उनीहरु कसमेकम बिहारको चुनावसम्म लागू नहोस् भन्ने चाहन्थे । १२ अक्टुबरबाट बिहारमा चुनाव सुरु हुँदैछ । पुरै अक्टुबर चुनावमा बित्छ । नोभेम्बर पहिलो साता चुनावको नतिजा घोषणा हुन्छ । यदि बिहारमा नरेन्द्र मोदीको पार्टीले चुनाव जित्यो भने मधेसको मुद्दामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई बलियोसँग दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ र संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र नै कायम राख्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ थियो । यसैकारण उनीहरु नेपालमा संविधान बनोस् भन्ने चाहँदैनथे । त्यसैले रोक्ने कोसिस गरे । तर नेपालको नेतृत्वले देख्यो कि जनताको आकांक्षा संविधान हो । यदि अहिले संविधान बनाएनौँ भने यो नेपालको विकासका लागि राम्रो हुँदैन भनेर उनीहरुले जनताको हितमा काम गरे । 
उसो भए भारतले पछिल्लोचोटी मधेसको प्रसंग उठाएको नेपालका मधेसी जनताको हित भन्दा पनि धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध आफ्नो स्वार्थको कुरा थियो ?
हजुर, ठिक भन्नुभयो । 
तपाईँले केही पत्रपत्रिकामा पनि लेख्नुभयो । नेपालको पक्षबाट पनि भारतीय हस्तक्षेप आमन्त्रण भयो भनेर । त्यो के कुरा थियो अलि प्रष्ट पारिदिनुस् न ।
काजी लेन्डुप दोर्जे जुनसुकै देशमा जन्मिन सक्छन ्। जरुरी छैन कि उनी सिक्किममा मात्र हुन्छन ्। यदि नेपालको कोही राजनेता वा नेपालको कोही पत्रकार वा नेपालको कोही बुद्धिजीवि नेपाली जनताको हितका विरुद्ध भारतीय शासक वर्गको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्छ भने म त्यसलाई त्यही प्रवृत्तिको पोषक मान्छु, जुन प्रवृत्तिको नेतृत्व काजी लेन्डुप दोर्जेले गरेका थिए । यो कुरा तीतो लाग्न सक्छ तर एक प्रगतिशील राष्ट्रवादी हुनुको नाताले र कुनै पनि प्रकारको विस्तारवादको विरोध गर्ने व्यक्ति हुनुको नाताले म यो कुरा स्पष्ट ढंगले राख्न चाहन्छु । नेपालका जनतालाई आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्न पाउने अधिकार छ । पहिलो कुरा, यदि नेपालको जनताले यस्तो संविधान चाहिन्छ भनेर तय गर्छन् भने कुनै दोस्रो राष्ट्रलाई तिमी यस्तो संविधान बनाउ, उस्तो संविधान बनाउ वा संविधान यो बेला बनाउ वा नबनाउ भन्ने अधिकार हुँदैन । दोस्रो कुरा, मधेसमा समस्या छ, मधेसको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालकै नेतृत्वको हो । जनताका समस्या समाधान गर्न नेपालको नेतृत्व सक्षम छ । त्यहाँ कसैले, चाहे त्यो नेपाली होओस् वा विदेशी, भन्छ कि अमुक देश  आएर त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, म यो कुरासँग विलकुल सहमत छैन।
त्यो प्रयास भैरहेको छ भन्नुभएको हो?
त्यो प्रयास जारी छ। नेपालको नेतृत्व मधेससँग वार्ता गर्न प्रयासरत छ, समस्या समाधान गर्न प्रयासरत छ । विगतमा पनि हामीले देख्यौँ कि जनयुद्ध सुरु हुनभन्दा पहिले मधेसी जनता, विभिन्न जनजाति, दलित, महिलाको अवस्था के थियो र जनयुद्ध सुरु हुँदा उनीहरुको चेतनामा कस्तो गुणात्मक परिवर्तन आयो । यो परिवर्तन गर्ने पनि नेपालकै नेतृत्व थियो नि होइन ? शासनमा उनीहरुको हिस्सेदारी समानुपातिक निर्वाचनबाट गरे। अहिले समस्या समाधान गर्न पनि नेपालकै नेतृत्व सक्षम छ। यसका लागि बाह्य हस्तक्षेप किन आवश्यक र्पयो? तर नेपाललाई कुन तरिकाले हाम्रो नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराले समस्या भयो। एक छिमेकी देशबाट जुन सद्भावपूर्ण व्यवहार हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएर एक ठूलो सम्प्रभुता र सानो सम्प्रभुताको व्यवहार भयो । हामी ठूलो देश हौँ, हाम्रो सम्प्रभुता ठूलो छ, तिमीहरु सानो देश हौ त्यसैले तिमीहरुको सम्प्रभुता सानो हुन्छ भन्ने व्यवहार भयो। सम्प्रभुता भनेको सम्प्रभुता हो । यो ठूलो र सानो हुँदैन ।
भारत आफै ब्रिटिस साम्राज्यको उत्पीडनबाट गुज्रिएर आएको हो, अरु मुलुकलाई उत्पीडन गर्दा कति पीडा हुन्छ भन्ने बुझेको भारतले किन यस्तो गर्छ होला ?
हो, भारतले यो बुझ्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामी भारतीयको औपनिवेशिक मानसिकता छ । औपनिवेशिकताका कारण हामी सय वर्ष गुलाम बन्यौँ । त्यही मानसिकताका कारण हामी दोस्रो देशको सम्प्रभुतालाई महत्व दिँदैनौँ । यो नेपालको मात्र सन्दर्भ होइन, भारतका जति पनि छिमेकी मुलुक छन, उनीहरुसँग भारतको यही समस्या छ ।
जब एउटा मुलुकले अरु मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता स्वीकार गर्दैन, त्यो मुलुक आफैमा कसरी स्वतन्त्र होला ?
यदि हामी अरुको सम्प्रभुताको सम्मान गर्दैनौँ, अरुको प्रतिष्ठा बुझ्दैनौँ र अरुको समस्यालाई आफ्नो ठान्दैनौँ भने त्यो सम्भव छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हामीकहाँ पनि त्यो समस्या छ । तपाईँ आफै हेर्नुस, हाम्रो शासक वर्ग आफ्नो देशका उत्पीडित वर्गको हितमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन भने अरुको देशका उत्पीडित समुदायको बारेमा कसरी ध्यान राख्छ ? वास्तविक लोकतन्त्र स्थापनाका लागि हाम्रो देशमा पनि विभिन्न प्रकारका संघर्षहरु चलिरहेका छन ्। हाम्रो लामो लडाइँ छ र त्यो जारी छ । सबैजसो राज्यमा केही न केही समस्या छन् । तर हामी यो भन्दैनौँ कि हाम्रो समस्या समाधान गर्न अमेरिका वा ब्रिटेन आओस् । त्यसैले नेपाली जनताले पनि आफ्ना समस्या आफै समाधान गरुन् भन्ने सोच्नुपर्छ। 
अहिले नेपालमा समस्याले गम्भीर रुप लिएको छ । यो बेला नेपालका नेताहरुले मधेसी जनतासँग जीवन्त सम्बन्धको स्थापना गरुन्। यहाँको नेतृत्वले आफ्नो सारा ध्यान मधेसमा दिनुपर्छ । किनभने मधेसकै समस्याको बाहाना बनाएर भारत नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिरहेको छ । एकपटक नेपालको जनताले आर्थिक नाकाबन्दी भोगिसकेका छन, जतिबेला राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कति समस्या हुन्छ नेपालका जनतालाई थाहा नै छ। जनतान्त्रिक मूल्यमा विश्वास गर्ने हामी भारतीय नागरिक यो चाहँदैनौँ कि त्यो स्थिति फेरि आओस्।  त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्नका निम्ति  दुबै देशका जनतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने नागरिकले आआफ्नो देशको सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ कि समस्या समाधानमा अघि बढुन । 
के तपाईँले त्यसका लागि प्रयास गर्नुभएको छ?
भारतमा रहेका आफ्ना साथीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु । एउटा बैठक गरेर सरकारसँग अपील गर्ने छौँ कि समस्या समाधानमा सकारात्मक व्यवहार देखाउन् । कुनै प्रतिशोध वा बदलाको भावनाले नेपालको संविधान घोषणालाई नहेरियोस् । हामीले नामान्दा नमान्दै पनि यिनीहरुले संविधान बनाए भनेर यसलाई आफ्नो अहमको सबाल नबनाइयोस् । यदि अहमको विषय बनाइयो भने दुबै देशको सम्बन्ध झन् खराब हुनेछ र यसको असर जनतामाथि पर्छ । यदि जनताको बिचमा सम्बन्ध खराब भयो भने त्यो झन् खतरनाक हुनेछ। दुई देशका नागरिकबीचको सद्भावमा कुनै गिरावट नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। नेपालका नेताले अरु सबै काम छोडेर मधेसका जनतालाई सम्बोधन गरुन् । 
तत्काल भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्न उसोभए?
म देख्छु, यदि नेपालको नेतृत्व एकजुट भयो, नेपालका जनता एकजुट भए भने । विगतमा हामीले देखेका छौँ भारतले बाध्यताबस नै भए पनि धेरै यस्ता विषयहरुलाई स्वीकारेको छ, जुन ऊ भित्रैबाट चाहँदैनथ्यो। ऊ चाहँदैनथ्यो कि नेपालमा राजतन्त्र सकियोस्। ऊ चाहँदैनथ्यो कि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना होओस्। भारतको कोही माओवादी देशको प्रधानमन्त्री बनोस् भन्ने चाहँदैनथ्यो। तर स्वागत गर्नुर्पयो। किनभने नेपाली जनता र नेपाली नेतृत्व दुबैको बिचमा चट्टान जस्तो एकता थियो। जब यो एकता बिग्रन सुरु भयो, तब भारत हाबी हुन थाल्यो। यसकारण आज पनि नेपाली जनता र नेतृत्व नेपालको सम्प्रभुतालाई ध्यानमा राखेर एकजुट भए भने भारत त के दुनियाको कुनै पनि तागतले नेपाली जनताको इच्छा विरुद्ध खेल्न सक्दैनन् ।  
भारतले जुन दिन नाकाबन्दीको संकेत गर्यो । चीनले त्यसै दिन संविधान आएकोमा बधाइ दियो र खुसी व्यक्त गर्यो । भारतले अस्वीकार गर्यो र चीनले सजिलै स्वीकार्यो । क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा यसको मतलब के हुन्छ ?
अन्तरराष्ट्रिय कुटनीतिमा यस्ता घटना हुन्छन। नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ । सामरिक दृष्टिले यसको भौगोलिक अवस्थिति महत्वपूर्ण छ । नेपालका संस्थापक राजा पृथ्वीनारायण  शाह भन्थे–नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो । नेपालको क्रान्तिकारी नेतृत्वले यसैलाई परिभाषित गर्यो– यो दुई देशबीच डाइनामाइट जस्तो छ । यदि दबियो भने भयंकर बिस्फोट हुनेछ । चीन र अमेरिकाका बीचमा जुन प्रतिद्वन्द्विता छ, यसमा नेपाललाई फस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । तर भौगोलिक दृष्टिले यो दुबैका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ। भारतको आफ्नो त कुनै ‘गेम’ नै छैन । भारत जे गेम गर्छ, त्यो अमेरिकाका लागि गर्छ । भारतका शासकवर्ग कर्पोरेट हित र अमेरिकी हितको रक्षा गरिरहेको छ । त्यसैले त्यो द्वन्द्वमा फस्न कुनै जरुरत छैन । ठिक छ यदि चीनले समर्थन गर्छ भने राम्रो कुरा, भारतले विरोध गरेको छ, हामी एकता प्रदर्शन गर्छौँ र हामी त्यसको प्रतिरोध गर्छौ भनेर जानुपर्छ नेपालले । 
फेरि यसलाई लिएर नेपाल बाहिर क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र शक्ति राष्ट्रको स्वार्थमा चलखेल हुने सम्भावना कत्तिको रहन्छ ?
यसको सम्भावना वा आशंका छ । तर धेरै समयदेखि शासकहरुले कहिले चीनको कार्ड फ्याँके, कहिले भारतको कार्ड खेले र शासन गरिरहे । अब त्यो काम लाग्दैन । नेपालका जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो भने यदि नेपाली जनताको एकता कायम भैरह्यो र नेपालको नेतृत्वले नेपाली जनताको यो आकांक्षालाई पुरा महत्व दिइरह्यो भने दुनियाको कुनै शक्तिले उसलाई परास्त गर्न सक्ने छैन। नाकाबन्दी वा जे जस्ता संकट आउँछन् यो लामो समयसम्म टिक्ने छैन । भारतमा पनि जनतान्त्रिक शक्ति छन्, उनीहरुको पनि दबाब हुनेछ । यदि नेपालमा चट्टानी एकता भयो भने जस्तो सुकै संकटको मुकाबिला गर्न सकिन्छ । 
तपाईँले अघि भन्नुभयो कि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको प्रष्ट अडान र भूमिका हुनुपर्यो र भारतले औपनिवेशिक मानसिकता हटाउनु पर्यो । दुई देशबीचको सहअस्तित्वको ढंगले सम्बन्ध अगाडि बढाउनका लागि भारतबाट हुनुपर्ने भूमिका र नेपालबाट हुनुपर्ने भूमिका अरु के हुनसक्छ ? 
नेपालमा २००६ देखि जारी लामो समयदेखिको संक्रमणकाल संविधान बनेपछि अन्त्य भएको छ। एकातर्फबाट हेर्दा शान्तिप्रक्रिया पनि अब पुरा भएको छ। अब नेपालले सुव्यवस्थित ढंगले अगाडिको बाटो तय गर्नेछ र विकास गर्नेछ। दिल्लीमा एउटा मिटिङ भएको थियो। यहाँबाट कमरेड प्रचण्ड जानुभएको थियो। त्यहाँभन्दा पहिला अरु पनि नेता जानुभएको थियो। संविधानका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले सटिक ढंगले भन्नुभएको थियोः हेर्नुस्, संविधान जतिसुकै राम्रो हामी किन नबनाउँ, यदि नेतृत्व जनपक्षीय भएन भने संविधान कागजको टुक्रामात्र हुनेछ। आज म त्यही भनिरहेको छु कि यदि नेतृत्व जनपक्षीय भएर काम र्गयो, विकास भयो, जनतालाई लाग्यो कि अब हाम्रो आकांक्षा पुरा हुन्छ, भारतसँगको सम्बन्ध पनि बलियो हुनेछ। नेपामा एकता भयो र विकास थालनी भयो भने भारत लामोसमयसम्म नेपाललाई अलग राखिरहन सक्नेछैन। यो स्वयं भारतको हितमा हुनेछैन, भारतले पनि यसलाई महसुस गर्नेछ। अहिले क्षणिक आक्रोश छ, उनीहरुलाई लागेको छ कि आफ्नो अपमान भयो । जयशंकरजी आउनुभयो, उहाँले नमान्दानमान्दै संविधान लागू भयो। यो त ठूलो अपमान भयो। उनीहरुको इज्जत त नाकमा छ, किनकि ऊ त ठूलो देश हो। मैले भनिसकेँ कि अर्को देशको सम्प्रभुतालाई नबुझ्ने औपनिवेशिक मानसकिता छ। हाम्रो दिमाग ’डिकोलोनाइज्ड’ भएको छैन,  १९९० पछि जब भूमण्डलीकरण सुरु भयो, हाम्रो पुनर्औपनिवेशिकरण भयो । हामीहरुसँग धेरै समस्या छन्।
यो समस्याको समाधान पनि तब हुनेछ जब भारतमा पनि सहीअर्थमा कुनै जनवादी व्यवस्था लागू हुनेछ। जबसम्म लागू हुँदैन, तबसम्म जे भैरहेको छ, त्यसैलाई कति सहीढंगले गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा सोच्नुपर्छ। यदि नेपाली जनता अघि बढ्ने संकल्प गर्छन् भने भारत पनि हारेर नेपाली जनताकै पक्षमा आउनेछ। किनकि उसले नेपाललाई किन छोड्नेछैन भने उसलाई सधै एउटा डर छ कतै हामीले छोड्यौँ भने ऊ चीनको नजिक नजाओस्। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा सदस्यताका लागि सपना देखिरहेको छ। यस्तो हालतमा भारत त्यत्रो बदनामी कमाउन चाहनेछैन । मान्नुस, भारतले नाकाबन्दी गर्यो, के विश्वभरबाट उसको कदमको भत्सर्ना हुनेछैन ? नेपालका अगाडिमात्र संकट छैन, भारतका अघि पनि यो मुद्दाको विषयलाई लिएर उत्तिकै संकट छन ्। मलाई लाग्छ कि नेपालप्रति अख्तियार गरेको रबैया सही छ वा गलत भन्नेमा भारतीय शासक वर्गमा पनि दुईवटा धारणा छन । 
के तपाईँलाई लाग्छ जुन संकट भारतले नेपालमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा नेपालको समर्थन वा विरोधको मूल्यमा भारत त्यसबाट थोरै पछाडि हट्न सक्छ?
हुन सक्छ । तर यसका बारेमा म प्रष्ट छैन। तर एउटा कुरामा म प्रष्ट के छु भने यदि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी र्गयो भने सारा दुनियामा भारतको बेइज्जत हुनेछ। यसले सुरक्षा परिषदमा उसको दाबेदारीमाथि नै संकट उत्पन्न गर्नेछ । एउटा देश आफ्नो संविधान बनाउँदैछ, तपाईँ मधेसको समस्यालाई बहाना बनाएर आर्थिक नाकाबन्दीजस्तो कडा कदम उठाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सुरक्षा परिषदमा हिस्सेदारी बन्न योग्य हुनुहुन्न । कुनै पनि देशले यसलाई मन पराउने छैन। मलाई लाग्छ, भारतलाई एकदुई दिनमा नै सद्बुद्धि आउनेछ ।