भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा तत्काल कार्यालय खोल्न प्राधिकरणलाई निर्देशन

काठमाण्डौं, असार १२ । राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणलाई भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा तत्काल कार्यालय खोल्न राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ । बिहान बसेको संसदको राज्य ब्यवस्था समिती बैठकले कार्यलयहरु नहुँदा काम प्रभावकारी नभएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले  भूकम्पबाट घर क्षति भएका कोही पनि भूकम्प पीडित सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पाउनबाट बञ्चित नहुने बताउनुभयो । विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणका क्रममा कहि कतै छुटेको भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले संयन्त्र तयार पारिसकेको भन्दै उहाँले यस्तो जानकारी गराउनु भएको हो । बैठकमा पिडितलाई एक मुष्ट २ लाख अनुदान दिनुपर्ने सांसदहरुको आवाज उठेपछि ज्ञवालीले अघिल्लो सरकारको समयमा चार किस्तामा अनुदान सम्झौता भएकोमा त्यसलाई सरलिकृत गरेर तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

अघिल्लो सरकारले दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताका कारण पनि एकमुष्ठ रुपमा दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।  बैठकमा सांसदहरु नविन्द्रराज जोशी, भिम आचार्य, रामकृष्ण यादव लगायतले पुनर्निर्माणमा राजनीतिकरण हुन नहुने धारणा राखेका थिए ।